फार्मेसी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे झारखंड सरकार-एहतेशाम
एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल (जेपीएससी) में प्रशासनिक एवं न्यायिक विवाद के कारण परीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया प्रभावित है जिससे राज्य के हजारों फार्मेसी विद्यार्थियों एवं स्नातकों का भविष्य संकट में है।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के रांची जिला सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद संगठन की ओर से पार्टी कार्यालय अल्बर्ट एक्का चौक रांची में 21 नवंबर को इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल (जेपीएससी) में उत्पन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक विवाद, फार्मेसी परीक्षाओं में लगातार हो रही देरी और फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रक्रिया में आई बाधाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
इस अवसर पर एआईएसएफ रांची जिलाध्यक्ष एहतेशाम परवीन ने घोषणा की कि फार्मेसी विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य की रक्षा और उनकी लंबित समस्याओं के समाधान की माँग को लेकर संगठन 24 नवंबर को काउंसिल कार्यालय का घेराव करेगा। कहा कि संगठन ने राज्य सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की माँग की है।
आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने पत्रांक 298(8), दिनांक 29 अक्टूबर 2026 के माध्यम से जेपीएससी को डी.फार्म परीक्षाओं और फार्मासिस्ट पंजीकरण से संबंधित गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद काउंसिल ने कार्यालय आदेश संख्या-6081/26 जारी कर नए फार्मासिस्टों के पंजीकरण, पंजीकरण नवीनीकरण और अन्य संबंधित प्रशासनिक कार्यों को रोक दिया था।
यह निर्णय काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार-सह-सचिव से जुड़े प्रशासनिक एवं न्यायिक विवाद की पृष्ठभूमि में लिया गया था। मामला झारखंड उच्च न्यायालय पहुँचा। W.P.(S) No. 6423 of 2026 में बीते 5 नवंबर को न्यायालय ने 29 अक्टूबर के सरकारी आदेश के आगे के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई आगामी 3 दिसंबर निर्धारित की गई है।
कहा कि कि इसके बाद बीते 7 नवंबर को जेपीएससी ने कार्यालय आदेश संख्या 6101/26 जारी कर नए पंजीकरण, नवीनीकरण एवं अन्य संबंधित प्रशासनिक कार्यों को पुनः शुरू करने का निर्देश दिया। प्रेस कांफ्रेस में कहा गया कि प्रशासनिक कार्यों को दोबारा शुरू करने का आदेश जारी करना और सभी लंबित आवेदनों का वास्तविक निपटारा होना दो अलग-अलग बातें हैं।
इसलिए काउंसिल को लंबित आवेदनों की संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति और उनके निपटारे की समय-सीमा सार्वजनिक करनी चाहिए। प्रेस कांफ्रेस में फार्मेसी कॉलेजों में परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम घोषित करने में हो रही देरी पर भी गंभीर सवाल उठाए गये।
एआईएसएफ के अनुसार सत्र 2023–25: प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित की गई है, लेकिन एक वर्ष का बैकलॉग परीक्षा परिणाम अब तक लंबित है। सत्र 2024–26: केवल प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित हुई है, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। सत्र 2025–27: विद्यार्थियों की परीक्षाएँ अब तक आयोजित नहीं की गई हैं।
प्रेस कांफ्रेस में सवाल उठाया गया कि आखिर फार्मेसी कॉलेजों और संबंधित प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा परीक्षाओं के आयोजन एवं परिणाम घोषित करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र लगातार प्रभावित हो रहा है। समय पर परीक्षा और परिणाम नहीं आने से उच्च शिक्षा, रोजगार तथा व्यावसायिक पंजीकरण के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं।
संगठन ने पूछा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हो रही इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लंबित परिणाम कब घोषित होंगे और परीक्षाएँ निर्धारित समय पर कब आयोजित की जाएँगी? उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया गया कि जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट में डी.फार्म के 2020-22 और 2021-23 बैचों के लगभग 12,000 परीक्षार्थियों का उल्लेख किया गया था। वहीं, जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 16,787 पंजीकृत फार्मासिस्ट थे और लगभग 2,500 फार्मासिस्टों ने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया था। प्रथम पंजीकरण और नवीनीकरण में देरी के कारण डी.फार्म एवं बी.फार्म के विद्यार्थियों तथा फार्मेसी स्नातकों के सामने गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है। फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण रोजगार और व्यावसायिक अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही केवल विद्यार्थियों के भविष्य को ही नहीं, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है।
जिलाध्यक्ष व् प्रदेश सह सचिव एहतेशाम परवीन ने कहा कि किसी भी वैधानिक संस्था में प्रशासनिक विवाद या विभागीय अनिश्चितता का बोझ विद्यार्थियों के भविष्य पर नहीं डाला जाना चाहिए। कहा कि फार्मेसी शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पेशा है। ऐसे में परीक्षाओं और पंजीकरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी विद्यार्थियों के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को इस मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए और आयोग प्रशासन को विद्यार्थियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए। यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जायेगा।
आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएसएफ प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह, जिलाध्यक्ष एहतेशाम परवीन, जिला सचिव आर्यन वर्मा, जिला उपाध्यक्ष जमील अहमद, जिला कोषाध्यक्ष उत्तम उरांव, जिला संगठन सचिव तेजू मिर्धा, जिला सह सचिव जीशान अंसारी, जिला संयुक्त सचिव ऋषि राज तथा जिला मीडिया प्रभारी राज कुमार मुर्मू शामिल थे।
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