रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। सेल के बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) प्रबंधन की ओर से वर्षों से सुरक्षा कार्य में तैनात होमगार्ड जवानों को हटाकर उनकी जगह निजी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बोकारो के उपायुक्त को पत्र लिखकर प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने और होमगार्ड जवानों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने 21 नवंबर को बोकारो जिला उपायुक्त को भेजे गए पत्र में कहा है कि वर्ष 1990 से होमगार्ड जवान बीएसएल की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग तीन दशक से अधिक समय से जवान बीएसएल परिसर, विभिन्न संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा अनुशासन बनाए रखने, सुरक्षा जांच और प्रशासनिक कार्यों में भी उनका योगदान रहा है।
प्रेषित पत्र में कहा गया है कि होमगार्ड जवान बीएसएल प्रबंधन एवं सुरक्षा विभाग के निर्देश पर आठ तरह के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनमें बीएसएल की सुरक्षा व्यवस्था, विभिन्न भवनों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना, बोकारो जनरल अस्पताल और विभिन्न हेल्थ सेंटरों की सुरक्षा तथा सीएसआर के तहत संचालित विद्यालयों में सुरक्षा ड्यूटी शामिल है। कहा गया कि जवानों ने विभिन्न आंदोलनों और आपात परिस्थितियों में भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली है।
एसोसिएशन का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे जवानों को हटाकर निजी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करना उनके साथ अन्याय होगा। इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। कहा गया कि पहले से ही राज्य में होमगार्ड जवानों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में कार्यरत जवानों की ड्यूटी में कटौती करना उचित नहीं है।
पत्र में एसोसिएशन ने छह मांगें रखी हैं। इनमें निजी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर रोक, होमगार्ड जवानों को पूर्व की तरह ड्यूटी देना, वर्ष 1990 से कार्यरत जवानों के अनुभव और सेवा को महत्व देना, किसी भी तरह की छंटनी नहीं करना तथा बीएसएल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान निकालना शामिल है।एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव तिवारी ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, गृह विभाग और संबंधित अधिकारियों से भी मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है।
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