रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला समाहरणालय सभागार में 20 मई को राजस्व संग्रहण एवं भू-संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
आयोजित राजस्व संग्रहण एवं भू-संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक में बोकारो जिला उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संग्रह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यो में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान डीसी ने विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकतम राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए समयबद्ध तरीके से राजस्व संग्रह बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल की जाए।
खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को चेतावनी देते हुए डीसी ने कहा कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन नहीं होने से आम जनों को परेशानी होती है। उन्होंने दाखिल-खारिज, म्यूटेशन अपील तथा अन्य भू-संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में भू-हस्तांतरण, लीज बंदोबस्ती, एनओसी निर्गत करने की प्रक्रिया तथा औद्योगिक संस्थानों से जुड़ी आधारभूत समस्याओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को उद्योगों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि से जुड़े मामलों का समय पर निष्पादन प्रशासन की जवाबदेही का हिस्सा है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारें।
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