ई-कल्याण छात्रवृत्ति को ले राज्यपाल से मिला एआईएसएफ प्रतिनिधिमंडल

ई-कल्याण छात्रवृत्ति को ले केंद्र व् राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे महामहिम

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड में पिछले कई वर्षों से लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान एवं विद्यार्थियों की अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर 13 नवंबर को छात्र नेता एवं ई-कल्याण छात्रवृत्ति महा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्रानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की तथा 12 सूत्री मांग-पत्र सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की ई-कल्याण छात्रवृत्ति अब तक लंबित रहने के कारण हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा गया कि कई विद्यार्थी कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कॉलेजों द्वारा उनका नामांकन रद्द करने अथवा नाम काटने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं, फीस जमा नहीं होने के कारण कई विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से भी रोका जा रहा है।

एआईएसएफ नेता अफजल दुर्रानी ने राज्यपाल को बताया कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा जारी रखने का एक महत्वपूर्ण आधार है। कहा कि झारखंड के हजारों गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चे इसी छात्रवृत्ति के सहारे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करते हैं। लेकिन सरकार और संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने तक की नौबत आ रही है। सरकार की ओर से अब तक इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बीते 5 नवंबर को एआईएसएफ के बैनर तले सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने झारखंड की राजधानी रांची में ई-कल्याण छात्रवृत्ति महा आंदोलन के तहत प्रेस क्लब करमटोली चौक से मार्च निकालकर मोरहाबादी स्थित कल्याण विभाग का घेराव किया था। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद भी छात्रवृत्ति भुगतान की समस्या का समाधान नहीं होने पर अब राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए राज्यपाल ए. एस. गंगवार ने कहा कि यदि राज्य सरकार का यह कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है, तो राज्य सरकार इस संबंध में उन्हें आधिकारिक रूप से पत्र लिखकर जानकारी दे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस गंभीर मामले में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, दोनों को पत्र लिखेंगे। उन्होंने छात्रवृत्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके शैक्षणिक भविष्य में छात्रवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के इस सकारात्मक आश्वासन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल ने छात्रवृत्ति भुगतान में लगातार हो रही देरी, विभागीय लापरवाही एवं विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति सरकार की उदासीनता को देखते हुए झारखंड के कल्याण मंत्री चामरा लिंडा के इस्तीफे की मांग भी राज्यपाल से की। दुर्रानी ने कहा कि जब हजारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हो, गरीब परिवारों के बच्चे फीस के अभाव में परीक्षा देने से वंचित हो रहे हों और वर्षों से छात्रवृत्ति लंबित हो, तब इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार एवं संबंधित विभाग के मंत्री को लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों का अधिकार है, कोई एहसान नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विद्यार्थियों की शिक्षा में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करे। यदि विभाग विद्यार्थियों को उनका अधिकार दिलाने में विफल साबित हो रहा है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दुर्रानी ने कहा कि एआईएसएफ विद्यार्थियों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा। बीते 5 नवंबर का आंदोलन इसी संघर्ष की एक कड़ी थी। जब तक विद्यार्थियों को उनकी लंबित छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में अफजल दुर्रानी के अलावा एआईएसएफ प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह, रांची जिला सचिव उत्तम उरांव, जिलाध्यक्ष एहतेशाम परवीन एवं जिला उपाध्यक्ष जमीर अहमद शामिल थे।