एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड की राजधानी रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) की लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति, एनसीएलटी द्वारा शुरू की गई दिवालिया समाधान प्रक्रिया और कर्मचारियों के लंबित वेतन को लेकर वाम दलों की बैठक की गयी। बैठक में वामपंथी दलों द्वारा इसपर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
जानकारी देते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (एआईएसएफ) के रांची जिलाध्यक्ष एहतेशाम परवीन ने 13 नवंबर को बताया कि बैठक में बताया गया कि चेन्नई स्थित इंजीनियरिंग कंपनी हसन ब्रदर्स की लगभग ₹6.63 करोड़ की बकाया राशि को लेकर एनसीएलटी कोलकाता पीठ ने एचईसी के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसोल्वेसी रिसोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) शुरू करने की अनुमति दी है। यह विवाद इसरो की एक परियोजना के लिए आपूर्ति किए गए उपकरणों के भुगतान से संबंधित है। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) नियुक्त किया गया है तथा आईबीसी की धारा 14 के तहत मोराटोरियम लागू किया गया है।
उक्त बैठक में एचईसी की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा गया कि कर्मचारियों का 32 महीने से अधिक का वेतन बकाया बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 900 स्थायी तथा 1,300 ठेका एवं अस्थायी कर्मचारी इस संकट से प्रभावित हैं। पुराने वेतन बकाये के भुगतान पर रोक और कंपनी की संभावित बिक्री की खबरों ने कर्मचारियों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।
एआईएसएफ जिलाध्यक्ष एहतेशाम के अनुसार गौरतलब है कि बीते 20 अगस्त को उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एचईसी का दौरा कर संस्थान की स्थिति और उसके पुनरुद्धार की संभावनाओं की समीक्षा की थी। बावजूद इसके एकईसी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बैठक में कहा गया कि एचईसी केवल एक औद्योगिक संस्थान नहीं, बल्कि झारखंड की औद्योगिक पहचान, हजारों परिवारों की आजीविका और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार है। इसे संकट से उबारना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वामपंथी दलों ने स्पष्ट किया कि एचईसी और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त संघर्ष तेज किया जाएगा।
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