जॉन डेवी के लोकतांत्रिक दर्शन से प्रेरित ई-कल्याण छात्रवृत्ति आंदोलन-एहतेशाम
एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। शिक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की बुनियाद होती है। इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि एक जागरूक, स्वतंत्र विचारशील और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना भी है। उक्त बाते ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (एआईएसएफ) रांची जिलाध्यक्ष एहतेशाम परवीन ने 9 नवंबर को कही।
एआईएसएफ जिलाध्यक्ष ने कहा कि अमेरिकी दार्शनिक एवं शिक्षाविद् जॉन डेवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन (1916) में लोकतंत्र को केवल शासन की राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति (डेमोक्रेसी ऐज अ वे ऑफ लाइफ) के रूप में प्रस्तुत किया था। कहा कि शिक्षाविद् डेवी के अनुसार, शिक्षा और लोकतंत्र एक-दूसरे के पूरक हैं। एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है, जहाँ प्रत्येक इंसान को समान अवसर मिले और विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल उठाने, सामाजिक समस्याओं को समझने तथा समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने में सक्षम हों।
एआईएसएफ जिलाध्यक्ष एहतेशाम के अनुसार शिक्षाविद् जॉन डेवी के इसी लोकतांत्रिक शिक्षा-दर्शन के संदर्भ में झारखंड का ई-कल्याण छात्रवृत्ति महाआंदोलन महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा कि राज्य में लाखों छात्र-छात्राओं की शिक्षा और शैक्षणिक निरंतरता छात्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ऐसे में वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थियों के सामने गंभीर आर्थिक और शैक्षणिक चुनौती पैदा करता है। छात्रवृत्ति में देरी का असर केवल विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ता, बल्कि उनकी पढ़ाई, भविष्य और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी पड़ता है।
कहा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) ने ई-कल्याण छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान को लेकर छात्र-छात्राओं की आवाज बुलंद की है। संगठन का कहना है कि छात्रवृत्ति कोई सरकारी एहसान नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित विभाग और सरकार की जिम्मेदारी है।
जिलाध्यक्ष एहतेशाम के अनुसार यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या आर्थिक अभाव के कारण किसी विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर होना चाहिए? यदि शिक्षा सभी के लिए समान अवसर का माध्यम है, तो उसकी उपलब्धता भी आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। कहा कि शिक्षा में समानता का अर्थ केवल विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश का अवसर देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी है।
ज्ञात हो कि शिक्षाविद जॉन डेवी का दर्शन यह भी बताता है कि लोकतंत्र में विद्यार्थियों की भूमिका केवल शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती। उन्हें अपनी समस्याओं को सार्वजनिक मंचों पर उठाने, नीतियों पर सवाल करने और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करने का अधिकार है। इस दृष्टि से ई-कल्याण छात्रवृत्ति महाआंदोलन केवल लंबित राशि के भुगतान की मांग नहीं, बल्कि शिक्षा के लोकतांत्रीकरण, सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा व्यापक सवाल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाए, लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करे तथा यह सुनिश्चित करे कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा आर्थिक कठिनाइयों या प्रशासनिक देरी के कारण बाधित न हो।
एहतेशाम ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती इस बात से भी मापी जानी चाहिए कि समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के कितने समान अवसर उपलब्ध हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाने के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य है। कहा कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार है। छात्रवृत्ति कोई एहसान नहीं, बल्कि समान अवसर और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
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