एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में संपन्न कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, न्याय और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 39 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये बड़ी योजना को मंजूरी दी है। तीन चरणों में कुल 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का प्रमाणीकरण किया जायेगा। इस योजना पर लगभग 370 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और झारखंड में खेती को नई पहचान मिलेगी।
कैबिनेट ने राज्य में बहु-चिकित्सा प्रणाली आधारित अबुआ दवाखाना खोलने को मंजूरी दी है। इन केंद्रों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण और दूरदराज के रहिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी।
बैठक में राज्य सरकार ने छठे और सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है।
वहीं, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट की बैठक में दुमका हवाई अड्डे से क्षेत्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौते को मंजूरी दी, ताकि दुमका एयरपोर्ट पर जरूरी एविएशन मौसम सेवायें उपलब्ध कराई जा सकें। जिससे यात्रियों को उम्मीद है कि संथाल परगना की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
बैठक में सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार और पेडलिंग की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये नई पुरस्कार नीति को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य नशे के कारोबार पर लगाम कसना और आमजनों को जागरूक करना है। राज्य कैबिनेट ने वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिये मासिक निवृत्तिका योजना को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि राज्य की कला और संस्कृति को जीवित रखने वाले कलाकारों को सम्मान और सहारा देना जरूरी है।
बैठक में देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के कमरों के आवासन शुल्क में संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिये सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। पंचायतों के विकास कार्यों को गति देने के लिए 244 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
कैबिनेट ने पीएम सेतु योजना के तहत आईटीआई संस्थानों के उन्नयन को मंजूरी दी। वहीं, नेशनल हेल्थ मिशन और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की अवधि विस्तार को भी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की बैठक में खूंटी में रेल लाइन परियोजना के लिये जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। गिरिडीह और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालयों के लिये नये पद सृजित होंगे। झारखंड इंटेग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 को स्वीकृति दी गई। झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि अब राज्य के विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने इस बार स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली रिफॉर्म्स पर जोर दिया। बैठक में सिर्फ बजट के खर्चों पर बात नहीं हुई, बल्कि इस बात का पूरा खाका तैयार किया गया कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर राजस्व को कैसे दोगुना किया जाए।
बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह, बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन, आदि विषयों पर चर्चा की गयी।विभाग को वित्त और राजस्व बढ़ाने को लेकर जरूरी सुधारों, तकनीक का उपयोग करने जैसे कई सुझाव दिए गये।
बैठक में टैक्स चोरी रोकने और कलेक्शन बढ़ाने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सहारा लेने तथा वित्तीय सुधारों को लागू करते हुए आम जनता और व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया।
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