प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई कर समयबद्ध करें निष्पादन-उपायुक्त
मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड (वेदांता) से संबंधित मामला, कुल 13 बिंदुओं पर चर्चा
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। प्राप्त आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई कर उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया। साथ ही शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व सक्रिय बनाने पर उन्होंने बल दिया।
उक्त निर्देश 30 दिसंबर क्क समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड (वेदांता) से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर आयोजित बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, एसडीओ चास प्रांजल ढ़ांडा, कंपनी के सीईओ रबिश शर्मा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, सीएसआर नोडल पदाधिकारी शक्ति कुमार आदि उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार आयों बैठक में कुल 13 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बजठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शिकायत निवारण कोषांग को सक्रिय किया जाए तथा प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आमजनों से शिकायतें प्राप्त की जाएं। प्राप्त आवेदनों पर त्वरित सुनवाई कर नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के दौरान मजदूरों एवं स्थानीय हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें बीपीओ में बहाल किए गए मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा से हटाकर पुनः बीपीओ में बहाल करने पर चर्चा की गयी। एसडीओ चास के नेतृत्व में आगामी 17 जनवरी को बैठक करने का निर्देश दिया गया। वहीं, रैयत मजदूरों का वेतन संशोधन नियमावली के अनुरूप निर्धारित करने तथा स्थानीय वेंडर कोड धारकों को कार्य उपलब्ध कराने पर भी चर्चा किया गया।
चर्चा के दौरान समान काम के लिए समान वेतन लागू करने, अनुभवी मजदूरों को तीन वर्ष की समयावधि में प्रोन्नति देने पर जिला श्रम अधीक्षक को कल्याण बोर्ड गठित करने एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर जिला नियोजन पदाधिकारी – जिला नियोजनालय के माध्यम से स्थानीय युवकों की सूची प्राप्त कर कंपनी में नियोजन का उपायुक्त ने निर्देश दिया।

बैठक सीएसआर के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, प्रशिक्षण एवं तकनीकी संस्थान, अस्पताल, स्टेडियम एवं पार्क के निर्माण पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना तथा किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण एवं उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर समय-समय पर कृषि शिविर आयोजित करने को कहा गया। उपायुक्त ने कंपनी प्रबंधन को मोबाइल कोल्ड स्टोरेज देने का निर्देश दिया।
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