मुंबई। मुंबई (Mumbai) के डोंगरी (Dongri) में मंगलवार को एक इमारत गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई और बुधवार सुबह एनडीआरएफ (NDRF) की टीम स्निफर डॉग की मदद से मलबे में तलाशी कर रही है। दो नाबालिगों के शव भी मलबे से बुधवार सुबह निकाले गए। हालांकि, तबाही के मंजर के बीच मनपा (BMC) और म्हाडा (Mhada) आपस में यह तय नहीं कर पा रही थीं कि बिल्डिंग की जवाबदेही किसकी थी। आशंका है कि अब भी मलबे में कई लोग दबे हैं और उनकी तलाश जारी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने और इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया है। दरअसल, डोंगरी स्थित केसरबाई बिल्डिंग में हुए अतिरिक्त निर्माण की जानकारी म्हाडा ने 1990 में बीएमसी को दी थी, लेकिन बीएमसी ने इस पर न तो ध्यान दिया, न ही कोई कार्रवाई की। अवैध निर्माण को गिराने की जिम्मेदारी मनपा की थी। आश्चर्य की बात है कि 29 में एक बार भी मनपा का ध्यान इधर नहीं गया। वहीं, मनपा इसे म्हाडा की सेस बिल्डिंग बता रही है। बिल्डिंग के जर्जर होने के संदर्भ में स्थानीय निवासी ने 2017 में ही शिकायत की थी।
मनपा के बी वॉर्ड से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, ‘2017 में स्थानीय निवासी ने हमें जर्जर इमारत के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद हमने सामान्य तौर पर नोटिस जारी किया था। बिल्डिंग के मालिक की ओर से स्ट्रक्चरल रिपोर्ट भी जमा की गई, जिसमें साफ तौर पर इमारत बेहद जर्जर होने की बात सामने आई थी।’ अधिकारी ने बताया, ‘रिपोर्ट में सेस बिल्डिंग होने की जानकारी मिलने के बाद मनपा ने म्हाडा को सूचित कर दिया। म्हाडा ने निवासियों को बिल्डिंग खाली करने का नोटिस भी जारी किया। 2017 में जारी हुई रिपोर्ट के आधार पर लोगों को हटा लिया गया होता, तो हादसे से बचा जा सकता था।’
दरअसल, केसरबाई बिल्डिंग 25 (सी) म्हाडा की सेस इमारत है। बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा है, उसे म्हाडा अवैध निर्माण बता रही है। अवैध निर्माण की बात सही है, तो समय रहते मनपा को कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनपा के मुताबिक, पूरा स्ट्रक्चर एक ही है। ऐसे में, सेस बिल्डिंग के चलते जवाबदेही म्हाडा की ही बनती है।
जर्जर इमारतों को छोड़ने के बाद फिर घर मिलने का बेइंतहा इंतजार होने से किराएदार घर खाली नहीं करना चाहते। जमीन मालिक और निवासियों के बीच के संघर्ष के चलते पूरे शहर में इसी तरह की दिक्कत है। बी वॉर्ड म्हाडा के वॉर्ड ऑफिसर विवेक राही ने कहा कि बिल्डिंग म्हाडा की थी, उनके पास मौजूद कागजात में इस बात का जिक्र है। वहीं, म्हाडा के सीपीआरओ ने कहा है कि अवैध निर्माण के बारे में 1990 में ही मनपा को पत्र दे दिया गया था। इस सबके बीच समाजवादी पार्टी ग्रुप नेता रईस शेख ने मांग की है कि अवैध इमारतों को लेकर सरकार तत्काल कठोर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मनपा जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती।
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