धरती के नीचे खनिजों का खजाना, धरती के ऊपर गरीबी व् पलायन का दर्द-नायक

राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर पर विशेष; 26 साल के झारखंड का दर्द

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से विकास की तुलना में झारखंड कहां खड़ा है अपार प्राकृतिक संपदा के बावजूद आम झारखंडी को उसका हक और समृद्धि क्यों नहीं मिली। राज्य स्थापना के 26 साल के झारखंड के दर्द को समझना जरूरी है।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सह केंद्रीय उपाध्यक्ष आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच विजय शंकर नायक ने 14 नवंबर को कहा कि 15 नवंबर को झारखंड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर रहा है। यह केवल एक राज्य के गठन की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उन लाखों आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों, मजदूरों, छात्रों एवं युवाओं तथा आंदोलनकारियों के सपनों, संघर्षों और बलिदानों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी।

नायक ने कहा कि 15 नवंबर वर्ष 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तब यहां के रहिवासियों ने सपना देखा था कि अब हमारी जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर हमारा अधिकार होगा। हमारी धरती से निकलने वाले कोयले, लोहे, तांबे, यूरेनियम और अन्य खनिजों से होने वाली समृद्धि का लाभ सबसे पहले यहां के रहिवासियों को मिलेगा।

आदिवासी-मूलवासी समाज को सम्मान, युवाओं को रोजगार, किसानों को खुशहाली और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर गुणवक्ता युक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आज 26 वर्षों बाद एक कड़वा सवाल हमारे सामने खड़ा है कि जिस धरती के नीचे देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाले खनिजों का विशाल भंडार है, उसी धरती के ऊपर रहने वाला आम झारखंडी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है?

नायक ने कहा कि हमारे सामने एक ही दिन साथ अलग राज्य बने छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का उदाहरण भी हैं। दोनों राज्य भी 15 नवंबर वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए। तीनों राज्यों को लगभग समान अवसर मिला, लेकिन विकास के विभिन्न मानकों पर इनके परिणाम अलग-अलग रहे हैं। यह तुलना किसी राज्य की उपलब्धियों को कमतर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि झारखंड की विकास यात्रा का निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए जरूरी है।

नायक ने कहा कि किसी राज्य की आर्थिक प्रगति का वास्तविक अर्थ तभी है, जब उसका लाभ आम जन तक पहुंचे। केवल बड़े उधोग, खनिज उत्पादन और सरकारी राजस्व बढ़ना ही विकास नहीं है। असली विकास तब है, जब समाज के अंतिम सीरे की आय बढ़े और उसके जीवन स्तर में सुधार हो। भारतीय रिजर्व बैंक की 11 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हैंडबुक ऑफ स्टेटसटिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर) झारखंड में ₹1,16,663, छत्तीसगढ़ में ₹1,62,870 तथा उत्तराखंड में ₹2,74,064 है।

यानी झारखंड की प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ से लगभग 28 प्रतिशत और उत्तराखंड से लगभग 57 प्रतिशत कम रही। स्थिर कीमतों (2011-12 आधार वर्ष) पर भी झारखंड की प्रति व्यक्ति आय ₹68,357, छत्तीसगढ़ की ₹93,161 और उत्तराखंड की ₹1,58,819 दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि तीनों राज्यों के बीच आर्थिक अंतर मौजूद है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय औसत आर्थिक संकेतक है, यह हर परिवार की वास्तविक आमदनी नहीं बताता, फिर भी राज्य की आर्थिक स्थिति समझने का महत्वपूर्ण आधार है।

नायक के अनुसार सवाल यह है कि खनिज संपदा, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड अपने रहिवासियों की आर्थिक स्थिति को अपेक्षित स्तर तक क्यों नहीं पहुंचा पाया? कहा कि विकास का मूल्यांकन केवल जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय से नहीं किया जा सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, लैंगिक समानता और सामाजिक सुरक्षा भी विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में तीनों राज्यों का प्रदर्शन उत्तराखंड में 79 अंक, छत्तीसगढ़ में 67 अंक तथा झारखंड में 62 अंक रहा। इस सूचकांक में राष्ट्रीय औसत 71 अंक था, जबकि झारखंड का स्कोर 62 रहा। यह अंतर बताता है कि झारखंड को सतत और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे।

नायक ने कहा कि आखिर जिस राज्य के पास प्राकृतिक संसाधनों की इतनी बड़ी पूंजी है, वह शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में अपनी क्षमता के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं हासिल कर पाया? कहा कि नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आंकड़ों के आधार पर गरीबी की स्थिति झारखंड में 28.81 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 16.37 प्रतिशत तथा उत्तराखंड में 9.67 प्रतिशत सामने आई अर्थात संबंधित सर्वेक्षण अवधि में झारखंड की लगभग 29 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी से प्रभावित थी। कहा कि यह भी स्वीकार करना होगा कि झारखंड ने 2015-16 के 42.10 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 28.81 प्रतिशत तक बहुआयामी गरीबी कम करने में प्रगति की। यह सुधार महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में अभी भी बड़ी चुनौती मौजूद है।

उन्होंने कहा कि यहां बुनियादी प्रश्न उठता है कि क्या खनिज संपदा से मिलने वाली आर्थिक शक्ति का पर्याप्त हिस्सा उन परिवारों तक पहुंचा, जिनकी जमीन, जंगल और जीवन खनन एवं औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित हुए? खनिज संपदा तभी सार्थक है, जब उससे स्थानीय समाज की जिंदगी बदले। अन्यथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और आम जन की गरीबी के बीच की खाई बनी रहेगी।

नायक के अनुसार झारखंड के विकास का मूल्यांकन करते समय उन क्षेत्रों को भी स्वीकार करना चाहिए, जहां राज्य ने बेहतर परिणाम दिए हैं। वर्ष 2023 के शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1,000 जीवित जन्म पर झारखंड में 29, छत्तीसगढ़ में 37 तथा उत्तराखंड में 20 रहा है। इस मामले में झारखंड का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ से बेहतर रहा, जबकि उत्तराखंड से पीछे रहा।

वहीं मातृ मृत्यु अनुपात (2021-23) में प्रति एक लाख जीवित जन्म पर झारखंड में 54, छत्तीसगढ़ में 146 तथा उत्तराखंड में 91 रहा है। इस मामले में झारखंड ने दोनों राज्यों की तुलना में बेहतर आंकड़ा दर्ज किया। इससे स्पष्ट है कि झारखंड में विकास की संभावनाएं भी हैं और कई क्षेत्रों में सुधार के उदाहरण भी मौजूद हैं। जरूरत है कि इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाया जाए तथा ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाए।

नायक ने कहा कि झारखंड देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है। कोयला, लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक यूरेनियम, बॉक्साइट और अन्य खनिजों के विशाल भंडार ने झारखंड को राष्ट्रीय औधोगिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन खनिज संपदा के साथ एक बड़ा सामाजिक प्रश्न भी जुड़ा है। खनिज झारखंड की धरती से निकलते हैं। खनन का पर्यावरणीय प्रभाव स्थानीय रहिवासी झेलते हैं। विस्थापन का दर्द आदिवासी और मूलवासी परिवारों को उठाना पड़ता है।

जंगल, जमीन और पारंपरिक आजीविका प्रभावित होती है। बावजूद इसके अनेक प्रभावित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और रोजगार की जरूरतें बनी हुई हैं। खनिज उत्पादन बढ़ने के साथ स्थानीय रहिवासियों की आय, रोजगार और जीवन स्तर में भी उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए। खनिज संपदा का लाभ केवल सरकारी राजस्व और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष लाभ खनन प्रभावित परिवारों, स्थानीय युवाओं, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास तभी सार्थक होगा, जब खनिज संपदा का मूल्यांकन केवल टनों में नहीं, बल्कि उससे बदली हुई जिंदगी, पैदा हुए रोजगार और सशक्त हुए स्थानीय समाज के आधार पर होगा। कहा कि झारखंड की वर्तमान चुनौतियां किसी एक सरकार या एक कार्यकाल का परिणाम नहीं हैं। इसके लिए पिछले 26 वर्षों की राजनीतिक प्राथमिकताओं, प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों की निरंतरता और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है।

कहा कि कुछ प्रमुख चुनौतियां आज भी सामने है। उन्होंने चुनौतियों का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति, पारदर्शी प्रशासन और समयबद्ध कार्ययोजना से संभव है। कहा कि झारखंड को अपनी विकास यात्रा के अगले चरण के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को केवल खनन और खनिज आधारित राजस्व तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

आने वाले वर्षों में झारखंड की विकास नीति का केंद्र मानव संसाधन, स्थानीय रोजगार और सामाजिक न्याय होना चाहिए। झारखंड को खनिज संपदा से आगे बढ़कर मानव संपदा का राज्य बनाना होगा। झारखंड के 26 वर्षों का मूल्यांकन करते समय हमें न तो अपनी उपलब्धियों को नकारना चाहिए और न ही अपनी कमियों पर पर्दा डालना चाहिए। अलग राज्य का गठन अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि था, लेकिन उस आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य केवल अलग भौगोलिक पहचान प्राप्त करना नहीं था। उसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ झारखंड के रहिवासियों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना।

नायक के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ तुलना हमें यह समझने का अवसर देती है कि समान समय में गठित राज्यों की विकास यात्राएं अलग-अलग क्यों रहीं। झारखंड को भी अपनी परिस्थितियों, संसाधनों और सामाजिक संरचना के अनुरूप एक दूरदर्शी विकास मॉडल तैयार करना होगा। कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत है कि झारखंड की विकास नीति का केंद्र खनिज उत्पादन नहीं, बल्कि आम जन का जीवन स्तर बने।

राज्य का बजट, खनिज राजस्व, औद्योगिक निवेश और विकास योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी, जब उनका लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचेगा। हमारा सपना ऐसा झारखंड होना चाहिए जहां कोई आदिवासी परिवार अपनी जमीन और जंगल से बेदखल होकर असहाय न हो, कोई गरीब बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, कोई युवा रोजगार के लिए अपना घर छोड़ने को मजबूर न हो, कोई किसान सिंचाई और बाजार के अभाव में परेशान न हो और हर महिला को सम्मान, सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता का अवसर मिले। 15 नवंबर 2026 का स्थापना दिवस केवल सांस्कृतिक उत्सव, समारोह और सरकारी उपलब्धियों के प्रचार तक सीमित नहीं होना चाहिए।

यह आत्ममंथन, जवाबदेही और नई विकास दिशा तय करने का अवसर बनना चाहिए। झारखंड को देश का ऐसा राज्य बनाना होगा, जहां प्राकृतिक संपदा के साथ मानव संपदा भी समृद्ध हो। जहां उद्योगों के साथ रोजगार बढ़े। जहां विकास के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो और जहां आदिवासी-मूलवासी समाज को अपने ही संसाधनों पर सम्मानजनक अधिकार मिले। क्योंकि, झारखंड की असली पहचान उसके कोयले, लोहे और खनिजों से नहीं, बल्कि यहां के मेहनतकश रहिवासियों, समृद्ध आदिवासी मूलवासी समाज की संस्कृति, संघर्षशील समाज और उज्ज्वल भविष्य से होनी चाहिए।