बोकारो परिसदन में प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्य ने की बैठक

आकस्मिक खाद्यान्न कोष का करें व्यापक प्रचार-प्रसार-शबनम परवीन

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो परिसदन सभागार में 26 अगस्त को राज्य के प्रभारी अध्यक्ष – सह – सदस्य झारखंड राज्य खाद्य आयोग शबनम परवीन ने अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलखो समेत अन्य जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस क्रम में उन्होंने जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत संचालित योजनाओं की वस्तुस्थिति एवं संबंधित शिकायतों के निष्पादन की स्थिति, ग्रीन राशन कार्ड, डाकिया योजना तथा झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन व् पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिया।

आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्य ने बैठक में कहा कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस कोष का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो, ताकि जरूरतमंद परिवार समय पर इसका लाभ उठा सकें। बैठक में प्रभारी अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) का निर्माण केवल रसोई गैस के माध्यम से किया जाए, ताकि स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों/विद्यालयों में बच्चों के बीच नियमित रूप से अंडा वितरण करने का निर्देश दिया। कहा कि जो बच्चें अंडा नहीं खाते हैं, उन्हें मौसमी फल उपलब्ध कराये। समीक्षा क्रम में बताया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के बीच अंडा वितरण को लेकर निर्देश दे दिया गया है।

प्रभारी अध्यक्ष शबनम ने बैठक में जानकारी दी कि आमजन अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे आयोग के समक्ष व्हाट्सएप क्रमांक 9142622194 पर दर्ज करा सकते हैं। समीक्षा बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, ग्रीन राशन कार्ड, डाकिया योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अत्यंत जरूरतमंदो (मेडिकल इश्यू) को राशन कार्ड बनाने में जिला से अनुशंसा करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराने की बात कहीं गई। जिस पर प्रभारी अध्यक्ष ने जल्द सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिया। उन्होंने आयोग की ओर से इसको लेकर विभाग को पत्राचार करने की बात कही। कहा कि कई जिलों ने इस बाबत उनके समक्ष बात रखी हैं।

उक्त बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि प्रखंड और पंचायत स्तरीय निगरानी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों। इन बैठकों का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, कहा कि अपर समाहर्ता आपूर्ति, मिड डे मील, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतों की नियमित सुनवाई कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो। इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन, आंगनबाड़ी सेवाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभुकों तक पहुँचे। कहा कि शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक डॉ अतुल कुमार चौबे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के प्रतिनिधि, सभी विपणन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचलाधिकारी (सीओ) आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा ने बोकारो परिसदन में प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या शबनम परवीन से भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया।