पत्रकारों पर हमला गंभीर अपराध, दुर्व्यवहार पर होगी कठोर कार्रवाई-वैशाली पुलिस

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग के निर्देश के बाद वैशाली पुलिस ने जिले में पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और मीडियाकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय वैशाली के पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस केन्द्र हाजीपुर द्वारा बीते 5 सितंबर को जारी ज्ञापांक-एस-657/ रो.का.(पु.उपा.) के अनुसार सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय (सुरक्षा प्रभाग) द्वारा 19 अगस्त को जारी पत्रांक- वि.सु.स.को./2026/932 का हवाला देते हुए बताया गया है कि राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग ने दो बिंदुओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पत्रकारों पर होने वाले हमलों को गंभीर अपराध मानकर सुरक्षा प्रदान करना तथा संगठन द्वारा पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की समस्याओं को उठाने पर शीघ्रता से कार्रवाई करना।

जारी आदेश में कहा गया है कि सभी पुलिस पदाधिकारी समाचार संकलन एवं छायांकन के दौरान पत्रकारों को उचित सहयोग प्रदान करें, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर निरोधात्मक कार्रवाई न करें और पत्रकारों के साथ नम्र व्यवहार सुनिश्चित करें। यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और जाँचोपरांत दोषी पदाधिकारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जारी ज्ञापंक की प्रतिलिपि एसएसपी वैशाली, सभी अंचल निरीक्षक और सभी थानाध्यक्षों को भेजी गई है।

एक अन्य जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग में संगठन को सुदृढ़ करने के लिए बिहार में नई नियुक्तियां की गई हैं। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत राय के निर्देशानुसार यह नियुक्तियां की गई है।

आयोग के राष्ट्रीय महासचिव डॉ निशा सिंह द्वारा बीते 24 अगस्त को जारी कार्यालय आदेश (Ref No. RPSA/139/26) के अनुसार नये पदाधिकारियों में ई. अशोक कुमार (पटना) प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बिहार, रविन्द्र नाथ (पटना) प्रदेश सचिव बिहार, डॉ विजय कुमार वर्मा (मुंगेर) प्रदेश संयुक्त सचिव बिहार, दीपक कुमार (वरीय अधिवक्ता, पटना) प्रदेश विधिक सलाहकार बिहार, ओम प्रकाश सिंह (आरा, भोजपुर) प्रदेश सचिव बिहार, पंकज चौहान (हाजीपुर, वैशाली) प्रदेश संगठन सचिव बिहार, आशीष सिंह (मुंगेर) प्रदेश संगठन सचिव बिहार बनाये गये है। आदेश में प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से बिहार के निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ प्रेषित कर दें।