एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर भाजपा अब पाखंड कर रही है। बिना जल, जंगल और जमीन की रक्षा के जनजातियों का गौरव कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसका जबाब दे भाजपा नेता। उक्त बाते 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने कही।
नायक ने कहा कि बीते 10 वर्षों में 1.73 लाख हेक्टेयर वनभूमि गैर-वन उपयोग को स्वीकृति, खनन के लिए 40 हजार हेक्टेयर जंगल की जमीन मंजूर, झारखंड की 31 कोयला खदानों से 6,190 करोड़ रुपये वार्षिक अनुमानित राजस्व के बाद भी राज्य के आदिवासियों को क्या मिला?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नायक ने जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर भाजपा नेताओ पर राजनीतिक पाखंड करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाए जाते हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर खनन एवं कॉरपोरेट परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह कैसा जनजातीय गौरव है? कहा कि बिरसा के नाम पर समारोह और आदिवासियों के हिस्से में विस्थापन, बेरोजगारी और जंगलों का संकट छाया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लोकसभा में 21 जुलाई 2025 के जवाब के अनुसार 2014-15 से 2023-24 के बीच देश में 1,73,984.3 हेक्टेयर वनभूमि गैर-वन उपयोग के लिए स्वीकृत की गई। इसमें 40,096.17 हेक्टेयर खनन, 40,138.31 हेक्टेयर जल विद्युत एवं सिंचाई तथा 30,605.69 हेक्टेयर सड़क परियोजनाओं के लिए मंजूर हुई। यानी इन तीन क्षेत्रों में ही लगभग 1.11 लाख हेक्टेयर वनभूमि स्वीकृत हुई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बीते 5 फरवरी के सरकारी जवाब के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच देश में 97,050.30 हेक्टेयर वनभूमि गैर-वन उपयोग के लिए स्वीकृत हुई।
इसमें झारखंड की 4,845.57 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ की 4,301.11 हेक्टेयर और ओडिशा की 12,875.94 हेक्टेयर वनभूमि शामिल है। नायक ने कहा कि कॉरपोरेट खनन का आंकड़ा के अनुसार कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार देश की 113 नीलाम कोयला खदानों में 31 झारखंड की हैं। इनसे झारखंड सरकार के लिए अनुमानित वार्षिक राजस्व 6,190.28 करोड़ रुपये आंका गया है। वहीं 60,029 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना बताई गई है। यह अनुमानित आंकड़े हैं, वास्तविक प्राप्ति और रोजगार नहीं। उन्होंने सवाल किया कि जब झारखंड की धरती से हजारों करोड़ रुपये की खनिज संपदा निकलने की संभावना है तो खनन प्रभावित आदिवासी गांवों में गरीबी, प्रदूषण, पेयजल और रोजगार का संकट क्यों बना हुआ है? कंपनियों को खनिज और सरकार को राजस्व चाहिए, लेकिन आदिवासियों को उनके अधिकार और हिस्सेदारी कब मिलेगी?
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का पाखंड इस बात से भी उजागर होता है कि 19 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार किया कि खनन के लिए काटे गए पेड़ों और उनके बदले लगाए गए पेड़ों की संख्या का केंद्रीय स्तर पर रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। यानी जंगलों पर फैसले हो रहे हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई और वृक्षारोपण का पूरा हिसाब तक उपलब्ध नहीं है। नायक ने भाजपा से सवाल किया कि कितने आदिवासी परिवार विस्थापित हुए, कितनी ग्रामसभाओं की सहमति ली गई, कितने परिवारों को जमीन के बदले जमीन और रोजगार मिला तथा कॉरपोरेट कंपनियों से सरकार को वास्तविक कितनी रॉयल्टी और राजस्व प्राप्त हुआ?
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए उलगुलान किया था, भाजपा सरकार को उनके संघर्ष को चुनावी पोस्टर और सरकारी समारोह तक सीमित करने का अधिकार नहीं है। कहा कि बिरसा की तस्वीर पर माला चढ़ाने से आदिवासियों का गौरव सुरक्षित नहीं होगा। जल, जंगल, जमीन और ग्रामसभा, पेसा कानून, सीएनटी-एसपीटी कानुनो के अधिकार सुरक्षित करने होंगे। भाजपा बताए कि आदिवासियों को गौरव मिला या भाजपा की केन्द्र सरकार में जल, जमीन और जंगल पर संकट और बढ़ गया है।
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