उपायुक्त ने जल जीवन मिशन अंतर्गत जल सेवा मूल्यांकन को ले की समीक्षा बैठक

जिले के 27 पंचायतों के 35 गांवों में 15 जनवरी से शुरू होगा जल सेवा मूल्यांकन

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। अपने गोपनीय कार्यालय कक्ष में 13 जनवरी को बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में संचालित जल सेवा मूल्यांकन की समीक्षा एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गयी।

बैठक में कार्यपालक अभियंता राम प्रवेश राम, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, यूनिसेफ टीम के प्रतिनिधि, दोनों प्रमंडलों के ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर आदि उपस्थित थे। इसके अलावा ऑनलाइन उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. सफीक आलम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सभी संबंधित प्रखंडो के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण बैठक में शामिल थे।

बैठक में कार्यपालक अभियंता द्वारा पीपीटी के माध्यम से अधिकारियों को जल सेवा मूल्यांकन की प्रक्रिया, उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणामों की विस्तार से जानकारी दी गई। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र में कम से कम एक पंचायत के ग्राम सभा में अवश्य हिस्सा लें, ताकि जल आपूर्ति, गुणवत्ता एवं सेवा स्तर में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल कनेक्शन देना नहीं, बल्कि सतत एवं गुणवत्तापूर्ण जल सेवा सुनिश्चित करना है।

समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के अन्य अधिकारी भी किसी न किसी कार्यक्रम के अंतर्गत जल जीवन मिशन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें, जिससे मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति समयबद्ध तरीके से हो सके। बैठक में जानकारी दी गई कि बोकारो जिले में दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट की गई कि 27 पंचायतों के कुल 35 गांवों में जल सेवा मूल्यांकन किया जाना है। इसके लिए सर्वेक्षण की तिथि 15 जनवरी से निर्धारित की गई है। सर्वेक्षण कार्य को गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जिला उपायुक्त द्वारा पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया कि सर्वेक्षण से संबंधित सभी रिपोर्टिंग ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर की गई रिपोर्टिंग के आधार पर ही आगे की योजना एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।