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ई-कल्याण छात्रवृत्ति को ले रांची में हजारों छात्रों का आक्रोश, घंटों सड़क जाम

डीसी कार्यालय का घेराव व् कैबिनेट बैठक में छात्रवृत्ति पर फैसला लेने की मांग

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड के लाखों छात्र-छात्राओं की वर्षों से लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान एवं विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 18 नवंबर को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के नेतृत्व में रांची में ई-कल्याण छात्रवृत्ति महाआंदोलन के तहत जोरदार प्रदर्शन किया गया।

प्रदेश सह सचिव एवं महाआंदोलन के नेतृत्वकर्ता छात्र नेता अफजल दुर्रानी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने अपने हाथों में स्कालरशिप एप्रूवल रिसीप्ट एवं संबंधित दस्तावेज लेकर सरकार और कल्याण विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

आंदोलन की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक (फिरायालाल) से की गयी, जहां छात्र-छात्राओं ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगभग एक घंटे तक सड़क जाम रखा गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी जुलूस के रूप में कचहरी चौक पहुंचे, यहां भी कई घंटों तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद छात्र-छात्राएं मार्च करते हुए रांची जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

एआईएसएफ ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता अफजल दुर्रानी को घसीटा तथा उन्हें जेल में डालने की धमकी दी। संगठन ने पुलिस के इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। प्रशासन के दबाव और धमकियों से छात्रों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है।

प्रदर्शन के बाद एआईएसएफ का एक प्रतिनिधिमंडल उप विकास आयुक्त (डीडीसी) रांची से मुलाकात कर 14 सूत्री मांग-पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से मांग की कि आज होने वाली राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में झारखंड के लाखों छात्र-छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक समस्याओं से संबंधित मांगों को अनिवार्य रूप से रखा जाए तथा मांग-पत्र को तत्काल राज्य सरकार एवं संबंधित सक्षम पदाधिकारियों तक भेजा जाए, ताकि कैबिनेट बैठक में विद्यार्थियों के हित में ठोस निर्णय लिया जा सके।

कल्याण मंत्री के आश्वासन और विभाग के जवाब पर उठे सवाल

एआईएसएफ नेता अफजल दुर्रानी ने कहा कि इससे पहले कल्याण मंत्री चामरा लिंडा ने छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि मिल जाएगी। लेकिन जब छात्र संगठन और विद्यार्थी संबंधित विभाग से भुगतान के संबंध में जानकारी लेते हैं, तो विभाग की ओर से खजाना खाली होने की बात कही जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंत्री एक सप्ताह में छात्रवृत्ति भुगतान का आश्वासन दे रहे हैं, तो विभाग खजाना खाली होने की बात क्यों कह रहा है? आखिर सरकार और विभाग के बीच इतना विरोधाभास क्यों है? कहा कि झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी अपनी ही छात्रवृत्ति के लिए वर्षों से इंतजार क्यों कर रहे हैं।

दुर्रानी ने कहा कि छात्रवृत्ति कोई सरकारी एहसान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का संवैधानिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। छात्रवृत्ति में लगातार हो रही देरी के कारण हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई, कॉलेज की फीस, रहने-खाने और आगे की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार की घोषणाओं और आश्वासनों से अब विद्यार्थियों का काम नहीं चलने वाला। उन्हें अपने खाते में छात्रवृत्ति की राशि चाहिए। एआईएसएफ द्वारा सौंपे गए मांग-पत्र में शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की लंबित छात्रवृत्ति का अविलंब भुगतान, पहले से स्वीकृत आवेदनों का शीघ्र निष्पादन, नई शिक्षा नीति-2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के बोनाफाइड प्रमाण-पत्र का सत्यापन एवं स्वीकृति, सत्र 2026-27 की आवेदन तिथि बढ़ाने, लंबित आय प्रमाण-पत्रों का शीघ्र निर्गमन, सभी स्वीकृत आवेदनों का 15 दिनों के भीतर भुगतान, ई-कल्याण पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का समाधान, आधार एवं बैंक खातों से संबंधित समस्याओं का निराकरण, दूसरे राज्यों में अध्ययनरत झारखंड के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने, प्रत्येक जिले में हेल्पलाइन जारी करने तथा छात्रवृत्ति भुगतान में देरी और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी से जांच कराने जैसी मांगें शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति भुगतान में लगातार हो रही देरी एवं विभागीय लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण मंत्री चामरा लिंडा से इस्तीफे की मांग भी की गई है। छात्र नेता एवं ई-कल्याण छात्रवृत्ति महाआंदोलन के नेतृत्वकर्ता अफजल दुर्रानी ने कहा कि आज का आंदोलन केवल एक ज्ञापन सौंपने या सड़क पर प्रदर्शन करने तक सीमित नहीं है। हमने राज्य सरकार और मंत्रिमंडल के सामने झारखंड के लाखों विद्यार्थियों की पीड़ा और उनका अधिकार रखा है। इसी उद्देश्य से उप विकास आयुक्त के माध्यम से मांग-पत्र आज की कैबिनेट बैठक में रखने एवं राज्य सरकार तक पहुंचाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अब झारखंड के छात्र-छात्राओं की निगाहें आज होने वाली कैबिनेट की बैठक के फैसले पर टिकी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार विद्यार्थियों के हित में छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर ठोस एवं सकारात्मक निर्णय लेगी। कहा कि यदि कैबिनेट बैठक में छात्र-छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति और हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आज का आंदोलन आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में और भी व्यापक रूप लेगा। एआईएसएफ के नेतृत्व में राज्य के सभी 24 जिलों में छात्र-छात्राओं को संगठित कर सड़क पर उतरने, व्यापक सड़क जाम एवं जोरदार लोकतांत्रिक आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। इस बार लड़ाई केवल रांची तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि झारखंड के हर जिले में विद्यार्थियों की आवाज बुलंद होगी।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को आज ही विद्यार्थियों की समस्याओं पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। छात्रवृत्ति के नाम पर अब और इंतजार, आश्वासन और बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार विद्यार्थियों की आवाज अनसुनी करती है, तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग की होगी। छात्र आंदोलन में एआईएसएफ प्रदेश सचिव विक्रम कुमार, प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह, रांची जिलाध्यक्ष एहतेशाम परवीन, जिलाध्यक्ष जमीर अहमद, तेजू मिरधा, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कायनात अंजुम, उत्तम उरांव सहित सैकड़ों छात्र-छात्राएं एवं एआईएसएफ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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