वृद्धा पेंशन योजना के ठप होने पर जेएलकेएम नेता का तीखा हमला
रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। वित्तीय वर्ष 2026-27 की समाप्ति में अब मात्र चार माह शेष हैं, लेकिन इस समयावधि के दौरान अभी तक एक भी महीने का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन का भुगतान शुरू नहीं किया गया है। अप्रैल 2026 से लगातार 7 महीनों से पेंशन राशि के पूर्ण रूप से बंद रहने के कारण झारखंड के शारीरिक रूप से लाचार, बेबस और वृद्धजनों के सामने भुखमरी और कंगाली का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
इस अमानवीय स्थिति को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) पार्टी के प्रमुख नेता अनुज कुमार ने गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने केंद्र और राज्य तंत्र की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाते हुए तीखा राजनीतिक बयान जारी किया है।
जेएलकेएम नेता अनुज ने 17 नवंबर को कहा कि पिछले 7 महीनों से पेंशन का एक भी पैसा लाभुकों के खातों में नहीं पहुंचा है। स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि राज्य के हजारों वृद्ध-वृद्धाएं अपनी बुनियादी जरूरतों, जीवनरक्षक दवाओं और रोजमर्रा के खर्चों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो गए हैं। दवा और दो जून की रोटी के लिए लाचार बुजुर्ग मोहताज है।
अनुज ने स्पष्ट कहा कि यद्यपि इस पेंशन योजना का वितरण और संचालन राज्य स्तर की एजेंसियों द्वारा किया जाता है, किंतु इसके लिए आवश्यक बजट और राशि का मुख्य आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है। केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए जेएलकेएम नेता अनुज ने आरोप लगाया कि झारखंड के गरीब और असहाय लाभुकों को राजनीतिक कारणों से जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केंद्र सरकार झारखंड के बुजुर्गों के हक और अधिकारों को छीन रही है। पिछले 7 महीने से वृद्धा पेंशन का भुगतान न होना इस बात का प्रमाण है कि केंद्र की नीतियां झारखंड विरोधी और जनविरोधी हैं।
उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि बुजुर्गों की यह पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। इसे किसी भी सूरत में राजनीतिक खींचतान और भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। कहा कि केंद्र सरकार बिना किसी देरी के पिछले 7 महीनों के बकाए पेंशन की पूरी राशि का आवंटन सुनिश्चित करे, ताकि लाभुकों के खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफर हो सकें। सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को संकीर्ण राजनीति और दलीय सीमाओं से पूरी तरह दूर रखा जाए। भविष्य में ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय लापरवाही न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पुख्ता और सुचारू तंत्र विकसित किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही वृद्धजनों के खातों में रुकी हुई पेंशन राशि नहीं भेजी गई, तो उनकी पार्टी झारखंड के लाचार बुजुर्गों के हक की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ेगी और व्यापक आंदोलन छेड़ेगी।
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