एसआईआर सुनवाई कार्यों की डीईओ सह डीसी ने की समीक्षा

नॉन-मैपिंग एवं एनामली मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन में बरतें गंभीरता-उपायुक्त

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने 11 सितंबर को वीडियो संवाद के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने क्रमवार सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) से उनके क्षेत्र में संचालित सुनवाई कार्यों की अद्यतन जानकारी ली।

जानकारी के अनुसार उपायुक्त ने अधिकारियों से कुल निर्धारित सुनवाई मामलों एवं अब तक निष्पादित सुनवाई मामलों की जानकारी ली। साथ ही नॉन-मैपिंग एवं एनामली श्रेणी के कितने मामलों की सुनवाई की गई है, इसकी भी विस्तार से समीक्षा की। सुनवाई के दौरान उन्होंने मामलों एवं सत्यापन प्रक्रिया की भी जानकारी ली।

मौके पर डीईओ सह डीसी ने अधिकारियों से पूछा कि सुनवाई के दौरान किस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं तथा संबंधित मामलों का सत्यापन किन दस्तावेजों एवं माध्यमों से किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने आवश्यक मार्ग दर्शन एवं दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नॉन-मैपिंग से संबंधित वैसे मामले, जिनमें कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनमें सबसे पहले एईआरओ स्तर पर सुनवाई की जाए। इसके उपरांत ईआरओ द्वारा मामले की सुनवाई की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर मामले को जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर सुनवाई के लिए अग्रसारित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामलों का निष्पादन सुनवाई की प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा।

डीईओ सह डीसी झा ने कहा कि एईआरओ को कार्य निष्पादन के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे संबंधित ईआरओ के माध्यम से मामले से अवगत कराएं, ताकि उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक के दौरान डीसी ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने सितंबर माह के कंटेम्प्ट मामलों, एसओएफ की अद्यतन स्थिति, डब्ल्यूपीएस सहित अन्य लंबित मामलों की जानकारी संबंधित विभागों से ली। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित मामलों में अविलंब एसओएफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को वीडियो संवाद के माध्यम से लंबित मामलों की समीक्षा करने तथा प्रत्येक माह के मामलों की अद्यतन तालिका तैयार करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सभी संबंधित विभाग लंबित मामलों की वस्तुस्थिति से नियमित रूप से अवगत कराएं, ताकि मामलों का प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में सिख दंगों से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने एसआईआर के दौरान छूटे हुए सभी पात्र नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया। कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके एवं मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे हुए पात्र नागरिकों का प्रपत्र-6 भरवाना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहे।

उपायुक्त ने बैठक के दौरान जनगणना से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमचंद सिन्हा, एपीआरओ अविनाश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। वहीं, वीडियो संवाद के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित पदाधिकारीगण बैठक में जुड़े रहे।