एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला समाहरणालय स्थित सभागार में 25 अप्रैल को जिला उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने विभिन्न विभागों से संबंधित उच्च न्यायालय के अवमानना के कुल 33 लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।
मौके पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता (एसी) मो. मुमताज अंसारी, प्रभारी पदाधिकारी (विधि शाखा) शालिनी खालको, विभिन्न संबंधित विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार बोकारो डीसी झा ने मौके पर उपस्थित डीडीसी को निर्देश दिया कि ऐसे वादों की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर नियमित रूप से की जाए, ताकि समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को न्यायालयीन मामलों के प्रति पूर्ण गंभीरता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में उपायुक्त झा ने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट (एसओएफ) दाखिल करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की तथा निर्देश दिया कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर एसओएफ दाखिल करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया, ताकि न्यायालयीन मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जा सके।
बताया जाता है कि बैठक में उपस्थित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने मामलों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस क्रम में अवमानना के अतिरिक्त विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 136 मामले लंबित पाएं गए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि न्यायालय से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
Leave a Reply