एमएमडीआर के विरोध में इस्पात नगर बोकारो में आप का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम ( एमएमडीआर अमेण्डमेंट एक्ट) 2026 को झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा लागू करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी 21 सितंबर को झारखंड के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। इस क्रम में बोकारो जिले में जिला कमिटी के नेतृत्व में दोपहर 12:30 बजे महात्मा गांधी चौक सेक्टर चार बोकारो इस्पात नगर में प्रदर्शन किया जाएगा।

उक्त जानकारी आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कुमार राकेश ने 20 सितंबर को दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जोनल प्रभारी विधान चंद्र राय, जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा, जिला सचिव बैजनाथ गोराई सहित एक सक्रिय टीम जनसंपर्क में जुटी है।

आप नेता कुमार राकेश ने बताया कि आम आदमी पार्टी झारखंड का मानना है कि यह एक नया काला कानून है। केंद्र सरकार ने पुराने कानून में 2026 में एक नया संशोधन किया है। इसके तहत धारा 9डी में एक ऐसा नियम जोड़ दिया गया है, जिससे राज्य सरकारों के टैक्स और सेस लगाने के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

इस संशोधन से झारखंड के आमजनों के साथ क्या धोखा किया गया है। कहा कि आप का मानना है कि झारखंड के ₹1.36 लाख करोड़ की सीधी चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार का कोल व अन्य खनन कंपनियों और केंद्र पर ₹1,36,000 करोड़ का पुराना बकाया (कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान) बनता था। केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर झारखंड के इस हक को अमान्य घोषित कर दिया है। यह पैसा झारखंड के गरीबों, आदिवासियों, नए स्कूलों और अस्पतालों के लिए इस्तेमाल होना था।

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य की कमाई बढ़ाने के लिए खनिज जमीनों पर जो टैक्स (सेस) लगाने की तैयारी की थी, उसे केंद्र ने कानूनन रोक दिया है। इससे हर साल झारखंड के खजाने को ₹14,000 करोड़ का घाटा होगा, जिससे युवाओं को रोजगार भत्ता, माताओं-बहनों की पेंशन और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा प्रदूषण हमारा और कमाई केंद्र की होगी। उन्होंने कहा कि माइनिंग के कारण झारखंड की जमीनें खोदी जा रही है। धूल-धुआं और बीमारियां यहाँ की जनमानस झेल रही है। हमारी सड़कें भारी ट्रकों से टूट रही हैं, लेकिन इसकी मलाई और पूरा आर्थिक नियंत्रण केंद्र सरकार अपने हाथों में ले रही है। इसे वापस लेने तक आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी।