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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

सारण के 64 विद्यालयों में आइसीटी लैब तथा 117 में स्मार्ट क्लास का हो रहा संचालन

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने 10 जनवरी को जिला मुख्यालय छपरा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा क्रम में जिलाधिकारी श्रीवास्तव ने 15 दिनों के अंतर्गत सभी विद्यालयों में संचालित कक्षाओं के अनुरूप अतिरिक्त वर्गकक्ष की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट करने को कहा। वहीं जिन विद्यालयों में पूर्व से निर्मित भवन के ऊपरी मंजिल पर तकनीकी रूप से अतिरिक्त वर्गकक्ष बनाने की संभावना है, इसकी भी तकनीकी जांच कराकर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। उन्होंने सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में छात्राओं के नामांकन एवं उपस्थिति की एक – एक कर समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान जिला के हद में इसुआपुर, मढ़ौरा एवं मशरख प्रखंडो में उपस्थिति तुलनात्मक रूप से असंतोषप्रद पाई गई। जिलाधिकारी ने उपरोक्त प्रखंड के विद्यालयों की छात्राओं के अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित कर शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। बताया गया कि सभी केजीबीवी में शिक्षिकाओं एवं छात्राओं द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाया जा रहा है।

इसे शत प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी केजीबीवी में अध्ययनरत बालिकाओं के ड्रीम शेपिंग के लिए जिला में पदस्थापित महिला वरीय उप-समाहर्त्ता एवं अन्य वरीय महिला पदाधिकारियों के माध्यम से मोटिवेशनल सेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्कॉलरशिप के लंबित मामलों का 10 दिनों के अंतर्गत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। वर्ष 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक बीसी/इबीसी एवं एससी व एसटी स्कॉलरशिप के कार्य को भी तेजी से पूरा करने का निर्देश सभी बीईओ को दिया गया।

ज्ञात हो कि सारण जिला के 64 विद्यालयों में आइसीटी लैब तथा 117 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है। जिला के अन्य 115 चयनित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आइसीटी लैब की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइसीटी लैब के लिये एक समसामयिक कैरिकुलम तैयार करने के लिये कार्रवाई करने को कहा गया।विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों का अपार (APAAR) आईडी बनाया जा रहा है।अभी तक लगभग 53 प्रतिशत बच्चों का अपार आईडी बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी विद्यालयों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिये कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया। इसके लिये रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा क्रम में शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को श्रेणीवार सूचीबद्ध कर इनके ससमय निराकरण के लिये की गई कार्रवाई का रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। सेवा से संबंधित मामलों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ हीं सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण, विभाग के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

 

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