लॉकडाउन अवधि में पदाधिकारियों की रहेगी चुस्ती, प्रशासन सख्त

संतोष कुमार/वैशाली (बिहार)। बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (C.M Nitish Kumar) की तरफ से राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन की आधिकारिक जानकारी मिलते ही आमजनों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तथा सरकारी अन्य सम्बन्धित कर्मियों में हलचल सी मच गई। जिसकी एक बानगी वैशाली जिले में भी देखने को मिली।
लॉकडाउन को देखते हुए वैशाली जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए। ताकि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को असरदार तरीके से जनहित में अमल में लाया जा सके। लोगों की सुरक्षा की चिंता दर्शाते हुए 4 मई को जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सभी मातहत पदाधिकारियों की मीटिंग की। उक्त वर्चुअल मीटिंग में एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ, बीडीओ और थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए सख्त लहजे में प्रशासनिक मजबूती जनसुरक्षा के लिहाज से हर हाल में कायम रखने की बात कही। विदित हो कि महामारी के क्रम में संक्रमण के खतरों को देखते हुए राज्य भर में 4 मई को मीटिंग्स का दौर चला। ठीक उसी तरह यहां भी जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक मनीष ने भी अपने अपने विभाग की आपदा निर्देशित शक्तिओं का लोगों को तो भान कराया। साथ ही जनहित में संक्रमण सुरक्षा में लगे पदाधिकारियों को भी कार्य में लापरवाही नहीं बरतने के गम्भीर और सख्त निर्देश दिए। ताकि जिला और पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के संयुक्त योगदान की बदौलत संकट काल से उबरने का सफल अभियान बिना किसी रुकावट झंझट के चलाया जा सके।
*ऑक्सीजन भरे सिलेंडर की उपलब्धता की भी हुई समीक्षा*
जिलाधिकारी वैशाली उदिता सिंह ने संक्रमण के खतरों को देखते हुए प्रशासनिक मुस्तैदी दिखाई है। उन्होंने 4 मई को ऑक्सीजन उपलब्धता कोषांग के नोडल पदाधिकारी की उपस्थिति में उप विकास आयुक्त वैशाली विजय प्रकाश मीणा के साथ गहन समीक्षा की। जिसमें कई जरूरी निर्देश भी दिए। जिसमें बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए महामारी के खिलाफ अभियान में महत्ता के मद्देनजर रिफिलिंग के लिए वाहनों की मौजूद संख्या में वृद्धि की जाएगी। साथ ही इसकी आपूर्ति या इस प्राण गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई भी गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाई की चेतावनी दी गई। इसके लिए टीम गठन के साथ ही छापेमारी भी शुरू करने की बात कही गई। ताकि जरूरतमंदों तक सरलता से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाता रहे। जिसके लिए अलग से मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करने के निर्देश जारी किए गए। मालूम हो कि राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि पांच से 15 मई तक का समय लॉक डाउन का पीरियड होगा, जिसमें कोरोना गाइड लाईन का जरूरत पड़ने पर सख्त अनुपालन भी कराए जाने की अधिकांश चेष्टा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन करेगा। जैसा कि 4 मई को संकेत दिया गया।