कार्य में लापरवाही को लेकर डीपीओ यूआइडी से स्पष्टीकरण

नया आधार पंजीकरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी, कई प्रखंडों में आंकड़ा शून्य

बंद आधार सेंटर को शुरू करने के लिए राज्य स्तर से पत्राचार का डीसी ने दिया निर्देश

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में 17 अप्रैल को बोकारो जिला उपायुक्त ने आधार पंजीयन एवं सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

जिला उपायुक्त ने जिले में आधार पंजीयन/सुधार कार्यों के प्रगति का समीक्षा के क्रम में कई आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर अपर समाहर्ता, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

बताया जाता है कि जिला उपायुक्त ने समीक्षा के क्रम में आधार पंजीयन के प्रगति की जानकारी ली। इस क्रम में जनवरी से मार्च माह तक मात्र 185 नया आधार पंजीयन होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। कहा कि जिला के हद में चंद्रपुरा, चास तथा पेटरवार प्रखंड में शून्य एवं चंदनकियारी में मात्र 2 नया पंजीयन किया गया है। वहीं, शून्य से 5 वर्ष के बच्चों के लिए भी बीते 28 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित शिविर में मात्र 133 नये बच्चों का पंजीयन किया गया है, जिसमें चंद्रपुरा प्रखंड में 2, जरीडीह व् पेटरवार प्रखंड में मात्र 2 बच्चों का पंजीयन हुआ है। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उपायुक्त ने डीपीओ यूआइडी शैलेंद्र मिश्रा से स्पष्टीकरण पूछने का अपर समाहर्ता को निर्देश दिया।

वहीं, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में पंचायत व् प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने को लेकर डीपीओ यूआइडी/सीएससी मैनेजर को तैयारी करने का उन्होंने निर्देश दिया। मनरेगा, अबुआ आवास, पीएम आवास, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि सभी योजनाओं के लाभ में आधार नंबर, बैंक खाता से आधार लिकेंज जरूरी है, इसलिए इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए सतत आधार पंजीयन/आधार अपडेट कार्य करने को कहा।

उन्होंने कहा कि कोई भी लाभुक आधार के अभाव में योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहें। यह सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उपायुक्त ने आम जनों से अपील किया है कि वे अपने नजदीकी आधार केंद्र में जाकर अपना आधार पंजीयन कराएं एवं आधार अपडेट करें। समीक्षा क्रम में जिले के 45 आधार सेंटर के काम नहीं करने, पंचायत स्तरीय सीएससी में आधार पंजीयन बंद होने को लेकर डीपीओ यूआइडी/सीएससी मैनेजर को राज्य स्तर से पत्राचार करने को कहा। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिया।