एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। देश के राष्ट्रीय औसत ₹2,959 के मुकाबले झारखंड में प्रति व्यक्ति मात्र ₹1,604 सरकारी स्वास्थ्य खर्च। ₹1,355 यानी झारखंड में 46 प्रतिशत कम स्वास्थ्य में खर्च कर रही है केंद्र सरकार। यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भेदभावपूर्ण स्वास्थ्य नीति की विफलता उजागर करती है। केंद्र को झारखंड की खनिज संपदा चाहिए, लेकिन मोदी सरकार को राज्य के आमजनों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। केंद्र सरकार झारखंड को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए विशेष वित्तीय स्वास्थ्य पैकेज सहायता और अतिरिक्त स्वास्थ्य निवेश कब उपलब्ध कराएगी।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने 19 नवंबर को इस आशय से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान के आंकड़ों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान 2023-24 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹2,959 है, जबकि झारखंड में यह मात्र ₹1,604 है। यानी झारखंड के प्रत्येक रहिवासी पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में ₹1,355 कम सरकारी स्वास्थ्य खर्च हो रहा है।
उन्होंने कहा कि झारखंड का प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य निवेश राष्ट्रीय औसत से लगभग 46 प्रतिशत कम है। कहा कि झारखंड में कुल स्वास्थ्य व्यय का 58.7 प्रतिशत आम जन अपनी जेब से खर्च करती है। यह स्थिति बताती है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों का सबसे अधिक आर्थिक बोझ झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित और ग्रामीण परिवारों को उठाना पड़ रहा है।
नायक ने कहा कि सवाल यह है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति ₹2,959 सरकारी स्वास्थ्य खर्च हो रहा है, तो झारखंड के रहिवासियों को मात्र ₹1,604 पर क्यों निर्भर रहना पड़ रहा है? केंद्र सरकार झारखंड को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता और अतिरिक्त स्वास्थ्य निवेश कब उपलब्ध कराएगी?
उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा का इस्तेमाल देश के औद्योगिक विकास में हो रहा है, लेकिन यहां के रहिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। नायक ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय मात्र ₹1,604 है, जबकि राष्ट्रीय औसत ₹2,959 है। यानी झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य खर्च राष्ट्रीय औसत से लगभग 46 प्रतिशत कम है। राज्य का कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹6,414 करोड़ और कुल स्वास्थ्य व्यय ₹17,016 करोड़ है। सबसे चिंताजनक बात है कि कुल स्वास्थ्य खर्च का 58.7 प्रतिशत आम जन अपनी जेब से वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम और अन्य खनिज संसाधनों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले झारखंड के रहिवासियों को आज भी पर्याप्त चिकित्सक, दवा, जांच सुविधा और बेहतर अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं।
आदिवासी, दलित और ग्रामीण आबादी को सामान्य इलाज के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इलाज का बढ़ता निजी खर्च गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बन रहा है। जारी विज्ञप्ति में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया कि जब झारखंड देश के विकास में इतना बड़ा योगदान दे रहा है, तो यहां के रहिवासियों को राष्ट्रीय औसत के बराबर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? क्या झारखंड को सिर्फ खनिज संपदा के दोहन के लिए याद किया जाएगा? उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि झारखंड के लिए विशेष स्वास्थ्य वित्तीय पैकेज घोषित किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पर्याप्त केंद्रीय सहायता दी जाए तथा आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, दवाओं और आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
नायक ने कहा कि झारखंड के रहिवासियों को खनिज संपदा के बदले बीमारी, गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव नहीं, बल्कि बेहतर इलाज और सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। केंद्र सरकार झारखंड के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और वित्तीय आवंटन में न्याय सुनिश्चित करे।
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