मुंबई के नागरिकों को अपनी राय रखने का मौका
21 और 22 नवंबर को होगी सुनवाई, विवाह, तलाक, लिव-इन और विरासत जैसे मुद्दों पर मांगे जाएंगे सुझाव
कार्यालय संवाददाता/मुंबई। महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की संभावनाओं को लेकर राज्य सरकार ने नागरिकों की राय और सुझाव जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार, 21 नवंबर को मुंबई सहित कोंकण विभाग के विभिन्न जिलों के लिए जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। यह सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से की जा रही है।
विवाह से लेकर विरासत के अधिकार तक होंगे प्रमुख मुद्दे
जनसुनवाई में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, भरण-पोषण, बच्चों की अभिभावकता, उत्तराधिकार और संपत्ति में विरासत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों के विचार सुने जाएंगे।

समिति इन सुझावों के आधार पर महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और संभावित प्रावधानों का अध्ययन करेगी।
मुंबई और उपनगर के लिए अलग-अलग समय निर्धारित
21 नवंबर को मुंबई शहर के नागरिकों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा मुंबई उपनगर के नागरिकों के लिए दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक सुनवाई निर्धारित की गई है।
सुनवाई का आयोजन कोकण भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई स्थित विभागीय आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा। नागरिक संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी बात रख सकेंगे। इसके लिए निर्धारित समय से एक घंटा पहले पहुंचना होगा।
ऑनलाइन भी दे सकेंगे सुझाव
जो नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकते, वे महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल www.ucc.maharashtra.gov.in पर 37 मुद्दों के माध्यम से अपनी राय और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने अधिक से अधिक नागरिकों और संगठनों से इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।
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