विजय कुमार साव/गोमिया (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में गोमिया में रेल ओवर ब्रिज के प्रभावित विस्थापितों ने भू-अर्जन पदाधिकारी को 18 मई को मांग पत्र सौपा। मांग पत्र में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की गयी है।
जानकारी के अनुसार गोमिया अंचल के हद में पलिहारी गुरुडीह पंचायत में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज के प्रभावित विस्थापितों ने बोकारो के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारका बैठा से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विस्थापित संघर्ष समिति गोमिया के अध्यक्ष विनय महतो और सचिव राकेश कुमार कर रहे थे।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे राकेश कुमार ने बताया कि अक्टूबर 2023 में रेल ओवरब्रिज निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु आमसभा की गयी थी। फरवरी 2025 में संबंधित विस्थापितों को मुआवजा भुगतान का नोटिस भी दिया गया, लेकिन लगभग 15 माह बीत जाने के बाद भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शिथिल और लंबित है। कहा कि किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का जिम्मा राज्य सरकार का होता है।
रैयत अपनी जमीन खुशी-खुशी देने को तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण प्रक्रिया बेहद धीमी है। इसी कारण रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अधूरा है। उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से स्वयं हस्तक्षेप कर रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, रेल ओवरब्रिज का निर्माण भी पूरा नहीं हो सकेगा। कहा कि यह ओवरब्रिज गोमिया के रहिवासियों का सपना है। बताया जाता है कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से भेंट में प्रतिनिधिमंडल में मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, नंदकिशोर प्रसाद तथा अश्विनी कुमार शामिल थे।
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