जैनामोड़-फुसरो मार्ग मरम्मती सह दोहरीकरण शुरू करने की मांग
प्रहरी संवाददाता/पेटरवार (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में जरीडीह प्रखंड स्थित के जैनामोड़ से डुमरी वाया बेरमो प्रखंड के फुसरो नगर तक मुख्यपथ की वर्तमान जर्जर स्थिति को देखते हुए 3 अगस्त को भाजपा द्वारा जैनामोड़ स्थित फोरलेन के बगल में एकदिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर मंच से यह जोरदार मांग उठाया गया कि जैनामोड़ से फुसरो तक 17 किलोमीटर दूरी तक की पथ निर्माण के लिए 975 करोड़ स्वीकृत राशि को न जाने क्यों वापस कर दिया गया था। खुले मंच से गिरिडीह के पूर्व सांसद रवींद्र कुमार पांडेय, बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो ‘बाटुल’, अध्यक्षता कर रहे बोकारो जिलाध्यक्ष डॉ सुरेन्द्र राज, पूर्व जिलाध्यक्ष रोहितलाल सिंह सहित किसान मोर्चा के केंद्रीय प्रतिनिधि अर्जुन सिंह, केंद्रीय सदस्य लक्ष्मण नायक, वरीय भाजपा नेता मधुसूदन सिंह, जिला मंत्री मनोज कुमार ठाकुर, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जगपति सिंह, बासुदेव मिश्रा, लालचंद मरांडी, जिला उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, अंगवाली मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर, जिप सदस्य सह भाजपा नेता ओमप्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह, शंकर रजक ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार, वर्तमान बेरमो व् बोकारो विधायक सहित जिला प्रशासनिक तंत्र क्षेत्र की समुचित विकास चाहती ही नहीं।
इस अवसर पर वक्ताओं ने खुले शब्दों में प्रशासन को ललकारा। कहा कि आगामी पंद्रह दिनों के भीतर कथित सड़क की मरम्मती सह दोहरीकरण कार्य प्रारंभ नहीं करती है तो उक्त गढ्ढेनुमा सड़क पर धान फसल की रोपाई शुरू की जाएगी। मौके पर जगदीश केवट, रंजीत महतो, सतीश चंद्र राय, बिनोद मुर्मू, नंदकिशोर किस्कू, रामलाल महतो, बैजनाथ महतो, दिनेश ठाकुर, दिनेश महतो, राजेश सिंह, टीनू सिंह, मनोज सिंह, रामलखन सोरेन, मनोज महतो, मदन कुमार, सुनील मंडल, अशोक वर्मा, विवेक, लालबहादुर, मोहन महतो, मुकेश कुमार, कमलेश प्रसाद, देवाशीष बनर्जी, अनीता गुप्ता, विक्रम गोस्वामी, नागराज हांसदा, श्यामलाल मंडल, अशोक झा सहित कई कार्यकर्ता, व्यवसायी आदि उपस्थित थे।
धरना के उपरांत भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल अपराह्न बोकारो समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय जाकर उपायुक्त अजय नाथ झा से मिले और उन्हें पत्रांक-265 के तहत एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उक्त सड़क की गुणवत्तापूर्ण निर्माण शीघ्र शुरू करने, सड़क के गड्ढे को तत्काल भरे जाने, निर्माण को सार्वजनिक करने, विलंब होने पर संबंधित विभाग से पूछताछ तथा कार्य पूरी होने तक आम यात्रियों की हिफाजत करने की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है।
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