झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च को राजधानी रांची में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में मांनकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्य में इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हेतु डीपीआर की प्राक्कलित राशि ₹ 22,03,31,000/- के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि ₹ 17 करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि ₹ 5,03,31,000/- में से टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार ₹ 1,82,00,000/- शेष देयता की राशि के फलस्वरूप ₹ 3,21,31,000/- राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं डीपीआर की प्राक्कलित राशि ₹ 22,03,31,000/- के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट द्वारा रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई। सीटी-एमआईएस परियोजना के अधीन कार्यरत सिस्टम इंटेग्रेटर एम/एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को एक वर्ष यथा बीते एक अक्टूबर 25 से आगामी 30 जुलाई (एक वर्ष) तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

बैठक में सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के हद में महिला महाविद्यालय सारठ (देवघर) को सह-शिक्षा (को-एजुकेशन) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय सारठ करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-सीडी (केंद्रीय) 24 दिसंबर 2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7 को अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय/ जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में राज्य के वीआईपी/वीवीआईपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर एम/एस रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली से ली जा रही एक टर्बो प्रॉप ट्वीन इंजन बी-250/बी-200 जीटी विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

बैठक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय रांची) कौशिक मिश्रा की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ (निम्नवर्गीय लिपिक/कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली- 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। रिट पेटीशन (एस) क्रमांक- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 17 फरवरी 2024 को पारित न्यायादेश एवं कांटेम्पट केस क्रमांक 818/2025 विमला देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 3 दिसंबर 2025 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी विमला देवी, पति स्व. राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमंडल लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मै 2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

रिट पेटीशन (एस) क्रमांक- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 8 फरवरी 2023 को पारित न्यायादेश एवं कांटेम्पट केस (सिविल) क्रमांक -366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 16 जनवरी 2026 को पारित न्याया निर्णय के आलोक में वादी मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमंडल साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

रिट पेटीशन (एस) क्रमांक- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 9 मई 2024 को पारित न्यायादेश एवं कांटेम्पट केस (सिविल) क्रमांक-1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 17 नवंबर 2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीर वाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई। रिट पेटीशन (एस) क्रमांक-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा 17 नवंबर 2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।

रिट पेटीशन (एस) क्रमांक- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में 13 अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश एवं सिविल रिव्यु क्रमांक-85/2025 के 16 अक्टूबर 2025 को डिसमिस होने के फलस्वरूप वादी संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट/एफ2 टेंडर डॉक्यूमेंट में ई-बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्योरिटी) प्राप्त करने तथा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युअल को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई। झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद सुओ मोटो रिट पेटिशन (सिविल) क्रमांक (एस) 5/2025 इन आरई सिटी होउंडेड बाई स्ट्रेस किड्स पे प्राइस के घटनोत्तर की स्वीकृति दी गई।

बैठक में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीआईटी सिन्दरी (धनबाद) में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसस की स्थापना, बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड ईंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन द्वारा इसके संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल 5 वर्षों में ₹ 38,58,69,555/- के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

बैठक में राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। बैठक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को एक जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई। राज्य के पलामू जिला के हद में रेलवे स्टेशन डालटनगंज का नाम परिवर्तित कर मेदिनीनगर करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रीपरिषद द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

बैठक में झारखंड प्रशासनिक सेवा (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता जामताड़ा प्रभात कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (आईआईअसरएमएस), 17 अप्रैल 2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड निन्दन को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई। बैठक में रांची विश्वविद्यालय द्वारा अंगीभूत महाविद्यालय एसएस मेमोरियल कॉलेज रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु ₹ 48,56,04,000/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बैठक में कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के हद में अंगीभूत महाविद्यालय जे. एल. एन. कॉलेज चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु ₹ 88,92,50,000/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के हद में गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹ 69,57,68,400/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के हद में गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय बोआरीजोर के निर्माण कार्य हेतु ₹ 40,19,18,000/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बैठक में सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, राँची बीरा राम को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग राँची किशोरी रजक को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

बैठक में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस विथ मल्टी इंजन रेटिंग प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। बैठक में जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय ₹12,02,17,300/- के आधार पर कुल ₹ 276,49,97,900/- की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन पर अग्रतर कार्रवाई करने की स्वीकृति दी गई। मंत्री, विधायक व् पूर्व विधायक को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।