एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार W.P.(S) No. 2738 तथा 2026 भगन मुण्डा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय रांची द्वारा बीते 9 जून को पारित आदेश के अनुपालन में सभी याचिकाकर्त्ताओं (18 याचिकाकर्त्ता एवं याचिकाकर्त्ता संख्या-02 के दिवंगत पति सहित कुल 19) को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तत्समय आदेश-सह पठित-ज्ञापांक-2667, दिनांक-10 नवंबर 2012 द्वारा ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान PB-I रू० 5200-20200, G.P.-1900/- के स्थान पर PB-I रू० 5200-20200, , G.P.-2400/ G.P.-2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई। नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय अंतर्गत पलामू जिले में विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय विश्रामपुर के निर्माण कार्य हेतु रू० 37,36,54,000/- (सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंको में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
मंत्रीपरिषद की बैठक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सेवानिवृत्त चालक सोचिल राम जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा WPS No.-6738/2002 में दिनांक-29 मार्च 2007 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्नियुक्त किया गया की पुनर्नियुक्ति की तिथि से पूर्व की सेवा का विनियमन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य अंतर्गत पूंजीगत सम्पति का निर्माण (जे.जे.बी. और सी.डब्ल्यू.सी. सहित सी.सी.आई. का निर्माण) योजना तथा राज्य योजना विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों/गृहों का निर्माण अन्तर्गत साहेबगंज जिला में ऑब्जर्वेशन होम (संप्रेक्षण गृह) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 9,75,32,500.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पाकुड़ के बाहिरग्राम (पीडब्ल्यूडी मार्ग) झिकढ़ाट्टी कांकर्बोना संस्कारघाट इस्लामपुर रोड (कुल लंबाई-8.300 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (वृक्षारोपण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, भू-अर्जन एवं रिसेटलमेंट एंड रीहेबिलिटेशन प्लान सहित) हेतु रू० 44,52,94,500/- (चौवालीस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार पांच सौ) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सरायकेला-खरसावाँ जिला के हद में पातकुम (एमडीआर-156) ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (लंबाई-16.76 किमी) के पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) हेतु रू० 48,78,15,600/- (अड़तालीस करोड़ अठहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जामताड़ा के करमाटांड़ बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई – 7.170 किमी) का निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं प्लांटेशन सहित) हेतु रु० 85,73,38,500/- (पचासी करोड़ तिहत्तर लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रांची जिला के हद में मुरमा चौक (एनएच-75 पर) सुरसा मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल लंबाई 9.752 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) हेतु ₹ 28,77,54,000/- (अठाईस करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
मंत्रीपरिषद की बैठक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद धारा 22-‘क’ (निबंधन का अस्वीकरण) अंतःस्थापित करने एवं उक्त के आलोक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (स) के पश्चात खण्ड (सस) तथा धारा-77 में उपधारा (1ए) अंतःस्थापित करने हेतु निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक 2026 की स्वीकृति दी गई।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन क्रमांक-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2027-2028 के प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ हरिश्वर दयाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, संत जेवियर कॉलेज राँची एवं उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयन का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नवंबर 2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (दिनांक-16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र एमएसीपी एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद क्रमांक- WPS 6628/2022, सरिता देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व. विनय कुमार, भूतपूर्व लिपिक (वादी पत्नी सरिता देवी) की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद क्रमांक-WPS No.6382/2025 नरसिंह प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नरसिंह प्रसाद की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद क्रमांक-WPS No.5789/2025, अवधेश कुमार सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में अवधेश कुमार सिंह की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद क्रमांक- WPS No. 4510/2022, चंदन कुमार बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व. भोलानाथ, तत्कालीन आशुलिपिक की सेवा नियमित करते हुए आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद क्रमांक-WPS No.472/2026 नरेश राम बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नरेश राम की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों को एक जुलाई 2017 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में बीते एक जुलाई के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। एक जुलाई 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को बीते एक जुलाई के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली-2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
बैठक में बाँध सुरक्षा अधिनियम-2021 के तहत झारखंड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित्त विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स) के गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प क्रमांक- 371 दिनांक-29/06/2026 की कंडिका 4.1 तथा कंडिका 5 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने की स्वीकृति दी गई।
उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु ₹ 3020.09 लाख (रूपये तीस करोड़ बीस लाख नौ हजार) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रांची के संबंध में प्रथम परिनियम के अधिसूचित/प्रभावी होने तक के लिए कुलपति के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यकाल अगले वर्ष 31.03.2027 तक विस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई। वज्रपात (लाइटनिंग) से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु 10 करोड़ (दस करोड़) की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर, आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) करने एवं इसके फलस्वरूप नियमावली के नियम 11 (5) के अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 की स्वीकृति दी गई। राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा एवं इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति तथा ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प-3658, दिनांक-27.09.2001 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी के मामले को पटना उच्च न्यायालय द्वारा जब झारखंड राज्य को वापस (रेमिटेड बैक) किया तबतक वो सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, इसलिए उन्हें सेवा में पुनः बहाल करना संभव नहीं है तथा पेंशन नियमावली के तहत कार्रवाई नहीं करने का निदेश है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शेख इज्जातुल्लाह, वन क्षेत्र पदाधिकारी धालभूमगढ़, लौगिंग-सह-डिपो प्रक्षेत्र, जमशेदपुर के पदस्थापन अवधि में बरते गये कतिपय गंभीर अनियमितताओं के क्रम में संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित शास्तियों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1304, दिनांक-23.03.2017 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए दिनांक-25.02.2003 से दिनांक-30.06.2013 तक की अवधि को भी परिगणित करते हुए उन्हें पेंशन का लाभ देने तथा इसके अलावे उक्त अवधि के लिए उन्हें अन्य कोई वेतनादि का भुगतान या अन्य लाभ देय नहीं होगा के संबंध में स्वीकृति दी गई।
शिव दयाल सक्सेना तदेन कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग भवन प्रमंडल गढ़वा सम्प्रति सेवानिवृत को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वाद क्रमांक- W.P.(S) No.-1980/2017, LPA. No. 427/2023, एवं एसएलपी डायरी no. 31203/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में सक्सेना के विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। मुरारी भगत, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों/अतिरिक्त प्रभार के विरूद्ध वेतन एवं अन्य देय लाभों की स्वीकृति दी गई।
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत उच्च न्यायालय रांची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक (सिस्टम असिस्टेंट), सिस्टम ऑफिसर (सिस्टम ऑफिसर) एवं सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। कोकरो वीयर सिंचाई योजनान्तर्गत बलुआडीह शाखा नहर का लाईनिंग कार्य, सभी वितरणियों तथा संरचनाओं का पुनरूद्धार कार्य हेतु ₹ 5196.312 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ छियानबे लाख इकतीस हजार दो सौ) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No.- 5739/2025- मदन कुमार पटेल एवं अन्य वनाम झारखंड राज्य में 19.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई।
लातेहार जिलान्तर्गत एम/एस झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा धारित सिकनी कोयला खनन पट्टा हेतु संशोधित खनन योजना तैयार किये जाने के संदर्भ में अधिकृत अनुभवी माइनिंग प्लान प्रीपयरिंग एजेंसी (एम/एस सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड) की सेवा प्राप्त किये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा पावर/रेगुलेटेड सेक्टर को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली, अदर देन पावर/रेगुलेटेड सेक्टर को उपभोक्ता को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला का जेआईएमएमएस के माध्यम से निर्गत परमिट के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।
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