गैस एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर अतिरिक्त पैसे लेने का आरोप, जांच की मांग
रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वे किसी भी कथित धमकी से डरकर जनहित के मुद्दों को उठाना बंद नहीं करेंगी। उक्त बाते 12 अक्टूबर को बोकारो जिला के हद में कसमार की वार्ड सदस्य सेवा देवी ने कही।
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य समाज में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और गरीब एवं कमजोर वर्ग को उनका अधिकार दिलाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में गैस वितरण से जुड़ी समस्याओं को उठाने पर संबंधित गैस एजेंसी के मैनेजर गोस्वामी की ओर से केस करने और मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। कहा कि जनहित के मुद्दे उठाने वाले को डराने के बजाय उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।
वार्ड सदस्या सेवा देवी ने कहा कि अगर कोई धमकी दे दे, तो क्या जनप्रतिनिधि जनता के हित में काम करना बंद कर देगा? क्या गरीबों की समस्याओं को उठाना छोड़ देगा? मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी।
वार्ड सदस्या ने आरोप लगाया कि कई उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम गैस मिलने की शिकायतें मिलती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलीवरी के नाम पर भी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने संबंधित विभाग से इन शिकायतों की जांच कराने की मांग की। कहा कि गैस वितरण और होम डिलीवरी शुल्क को लेकर लागू नियमों की स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए। यदि किसी उपभोक्ता से नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है, तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
सेवा देवी के अनुसार क्षेत्र के गरीब और कमजोर वर्ग के कई रहिवासी अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने से हिचकते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे आम जनों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करें।
उन्होंने महात्मा गांधी के सादगीपूर्ण जीवन और जनसेवा की भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक सेवा का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जनता के हित में संघर्ष करना जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभाग और प्रशासन से गैस वितरण, निर्धारित मात्रा, होम डिलीवरी शुल्क तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कहा कि जांच में यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। उन्होंने दोहराया कि गरीबों के हक और जनहित के मुद्दों को उठाने का उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।
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