एस. पी. सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। समस्तीपुर जिला के हद में ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र में रसोई गैस की आपूर्ति में हो रही 45 दिनों की देरी के खिलाफ 30 मई को आरवाईए-इनौस के बैनर तले चेतावनी मार्च निकाला गया। चेतावनी मार्च ताजपुर फलमंडी से निकलकर बाजार भ्रमण के बाद अस्पताल चौक पर सभा में तब्दील हो गया। मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय उपभोक्ताओं, युवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और गैस वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की।
चेतावनी मार्च के दौरान ताजपुर अस्पताल चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आरवाईए समस्तीपुर जिलाध्यक्ष आसिफ होदा ने कहा कि ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र होने के बावजूद उपभोक्ताओं को ग्रामीण श्रेणी में जोड़कर गैस सिलेंडर की आपूर्ति 45 दिनों के बाद की जा रही है। इससे आम जनों, खासकर गृहिणियों को भारी परेशानियों का सामना करना पर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ यह अन्याय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अपने अध्यक्षीय संबोधन में आरवाईए प्रखंड उपाध्यक्ष मो. एजाज ने कहा कि समीर भारत गैस एजेंसी समेत अन्य एजेंसियां मनमानी और गैस सिलिंडर का फर्जीवाड़ा कर रही है। उपभोक्ताओं का गैस उपभोक्ताओं को न देकर एजेंसी द्वारा उठा लिया जाता है। शिकायत करने पर ऊपरी गड़बड़ी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है।

मौके पर आंदोलनकारियों ने हाथों में मांगों से संबंधित नारे लिखे तख्तियां और बैनर लेकर गैस आपूर्ति में हो रही देरी के खिलाफ नारेबाजी की तथा संबंधित विभाग एवं गैस एजेंसी प्रबंधन से अविलंब समस्या के समाधान की मांग की।
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले ताजपुर प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि यदि शीघ्र ही गैस आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चेतावनी मार्च का नेतृत्व संगठन के स्थानीय नेताओं ने किया तथा सभा को प्रभात रंजन गुप्ता, ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, फरहादुल होदा, मो. सलमान, मो. सोनू, लक्की होदा, मो. दिलशान, रूमान होदा, सामाजिक कार्यकर्ता दीनबंधु प्रसाद, मो. इशरार आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्र के अनुरूप गैस आपूर्ति की सुविधा मिलनी चाहिए।
वक्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी होने पर व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से 45 दिनों की प्रतीक्षा अवधि समाप्त कर 25 दिन के अंदर नियमित एवं समय बद्ध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई।
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