प्रीमियम भुगतान की अवधि बढ़ाई जाएगी

–मुख्यमंत्री

विधायक मंगेश कुडालकर ने किया समर्थन

प्रहरी संवाददाता/मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि (कलेक्टर भूमि) के हस्तांतरण (फ्री होल्ड) और भूमि ग्रहणाधिकार के परिवर्तन के संबंध में एक बैठक हुई. विधायक (MLA) भरत गोगवले, विधायक मंगेश कुडलकर, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, शहरी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव भूषण गगरानी, आदि।

आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैस्कर, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव सुमंत भांगे, श्रम विभाग की प्रमुख सचिव विनीता सिंघल, मुंबई उपनगरीय कलेक्टर निधि चौधरी, वित्त विभाग की सचिव शैला ए. अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जी। शिंदे ने कहा कि ऑक्यूपेंसी क्लास 2 को क्लास 1 में बदलने के लिए रियायती दर पर प्रीमियम के भुगतान के लिए तीन साल के पहले चरण की अवधि को कोविड की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह ध्यान में रखते हुए कि फ्री होल्ड की प्रक्रिया में कभी-कभी लंबा समय लगता है, प्रीमियम के भुगतान की अवधि बढ़ा दी जाएगी।

दिनांक 8 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार, सरकार (Government) द्वारा प्रदान की गई भूमि (कलेक्टर भूमि) हस्तांतरण (फ्री होल्ड) भूमि के हस्तांतरण का शुल्क बाजार मूल्य का 10 से 15% है। श्री राजस्व विभाग को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि क्या यह शुल्क कम किया जा सकता है। इस मौके पर शिंदे ने कहा।

पिछड़ा वर्ग आवास योजना के तहत पिछड़ा वर्ग समुदायों को भूमि दी गई है। पिछड़ा वर्ग योजना के तहत प्रदान की जाने वाली भूमि का लाभ निवासियों को फ्रीहोल्ड योजना में हिस्सा मिलने के बाद मिलेगा। इसलिए राजस्व विभाग और सामाजिक न्याय विभाग को इस बारे में संयुक्त और सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए. इस मौके पर शिंदे ने कहा।

संक्रमण शिविर में टाटा नगर में भवन के निवासियों का तत्काल पुनर्वास। इस पर मुख्यमंत्री ने म्हाडा उपाध्यक्ष को उपलब्ध ट्रांजिशन हाउस की जानकारी देकर उक्त स्थान पर शिफ्ट करने को कहा.