सिद्धार्थ पांडेय/चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)। गार्डेन रिच कोलकाता स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक को लिखित पत्र भेजकर भाजपा पश्चिम सिंहभूम जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा बड़ाजामदा रहिवासी शंभू हाजरा ने बड़ाजामदा रेलवे स्टेशन में अमृत भारत द्वारा निर्माण में काफी विलम्ब एवं घटिया निर्माण के संबंध मे मामलें को लेकर पत्र प्रेषित किया है।
प्रेषित पत्र में कहा गया है कि बड़ाजामदा रेलवे निर्माण एवं सुन्दरीकरण के लिए रेलवे मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अमृत भारत योजना के तहत निर्माण करने की स्वीकृति किया गया है। लगभग डेढ़ साल होने का है, मगर संवेदक द्वारा आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि उक्त रेलवे स्टेशन का कार्य कब तक पूर्ण होगा। संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर कार्य का कोई बोर्ड या योजना की प्राक्कलन राशि एंव कार्य का निधारित समय पूर्ण करने का कोई लिखित बोर्ड अंकित नहीं है। कार्य में काफी घटिया निर्माण किया जा रहा है।
पत्र में कहा गया है कि कार्य अवधि में ही बार-बार प्लेटफॉर्म क्रमांक एक का टाइल्स एवं ग्रेनाइट पत्थर उँचा नीचा लगाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप यह बार-बार उखड़ रहा है। कई बार कभी इधर कभी उधर प्लेटफॉर्म पर गड्डा कर बिना सुरक्षा मानक लगाए छोड़ दिया जाता है। जिससे ट्रेन से आने-जाने वाले यात्री कितने बार उक्त गड्ढा एवं उखड़े हुए टाइल्स पत्थर से घायल हो चुके हैं और हो रहें हैं।
दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक को पत्र के माध्यम से अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष हाजरा ने मांग की है कि प्लेटफार्म क्रमांक एक पर जो ओवरब्रिज है उसका विस्तार रूंगटा कॉलोनी तक किया जाय, क्योंकि रेलवे साईडिंग उस पार के ग्रामीण एवं स्कूली बच्चे इसी रेलवे लाईन पार कर पढ़ने के लिए हाई स्कूल एवं मध्य विद्यालय बड़ाजामदा के ग्रामीण बच्चे अपना आवागमन कर रहे है। साथ हीं आसपास के रहिवासी बाजार आना जाना करते हैं। जिससे कभी भी अप्रिय घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कहा गया कि प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर यात्री सेड का निर्माण एवं पेयजल का व्यवस्था कराया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म परिसर में रेलवे द्वारा शौचालय का निर्माण कराकर बन्द रखा गया है। जिससे यात्री एवं हाट बाजार में आने-जाने वाले महिला एवं पुरुष को शौचालय जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पर रहा है। उक्त मसले के सभी बिन्दुओं पर यथाशीघ्र ध्यान देते हुए दिशा निर्देश देने की अपील रेलवे विभाग से अपील की गई है। पत्र की प्रतिलिपि रेल मंत्रालय,
भारत सरकार नई दिल्ली को भी सूचनानार्थ दी गई है।
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