झारखंड पत्रकार सम्मान नियमावली को सरल बनाने को लेकर सौंपा ज्ञापन
राज्य में विस्थापन पुनर्वास नीति बनाने एवं विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की माँग
एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। सेल के बोकारो स्टील प्लांट के स्थगित विस्तारीकरण योजना को शीघ्र धरातल पर उतारने हेतु झारखंड सरकार से गम्भीर पहल करने और राज्य के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुमार अमित ने 11 सितंबर को रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से भेंट कर ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर भाजपा नेता कुमार अमित ने राज्यपाल को स्थगित बीएसएल विस्तारीकरण परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए इसे राज्य के विकास और युवाओं को रोज़गार हेतु काफी अहम बताया। उन्होंने इसको धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार की ओर से गम्भीर पहल करने की माँग की। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल से राज्य में औद्योगिकरण के उपरांत बड़ी संख्या में विस्थापित हुए रहिवासियों की समस्याओं के पूर्णतः निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा सुदृढ़ विस्थापन पुनर्वास नीति और आयोग बनाते हुए बोकारो सहित राज्य के सभी ज़िलों के क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त कर झारखंड में उपयुक्त औद्योगिक वातावरण बनाने की माँग की।
कुमार अमित ने राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का लाभ देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा बनायी गई जटिल नियमावली के कारण वर्तमान में किसी भी पत्रकार को इसका लाभ नहीं मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस विषय से भी उन्होंने राज्यपाल को पत्र देकर अवगत कराया।
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा बनायी गई झारखंड पत्रकार सम्मान नियमावली को सरल कर सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य के सभी पत्रकारों को पड़ोसी राज्य बिहार की तरह स्वास्थ्य बीमा और पेंशन उपलब्ध कराने की माँग की। भाजपा नेता ने इससे राज्य में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ के और सशक्त होने की बात कही। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भाजपा नेता को उपरोक्त विषयों पर गम्भीर पहल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कमल राज, सुजीत झा, तुषार, देशबंधु मिश्रा, अमृत राज आदि उपस्थित थे।
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