बिल्डरों की धोखाधड़ी पर लगाम, सरकार का फरमान, अवैध फ्लैटों की रजिस्ट्री बंद

बिना OC वाली बिल्डिंगों में फ्लैटों के पंजीकरण पर रोक -मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

कार्यालय संवाददाता/मुंबई। अब बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ( OC) वाली बिल्डिंगों में बने फ्लैटों का पंजीकरण नहीं हो पाएंगे। साथ ही, तय एरिया से बड़े एरिया वाले फ्लैट का भी रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। इस तरह राज्य सरकार बिल्डरों की धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए इस फरमान को जारी किया है। अवैध फ्लैटों की रजिस्ट्री बंद हो चुकी है। यह गैर-कानूनी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन को रोकने और ग्राहकों को आर्थिक जालसाजी से बचाने के लिए है। चूंकि पिछले महीने, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग में ये ऑर्डर जारी किए थे। सोमवार को जारी इस सर्कुलर में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार सभी सब-रजिस्ट्रार को ऑर्डर मानने का निर्देश दिया।

प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया ओसी होना जरूरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को जारी इस सर्कुलर में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पहली बिक्री वाले फ्लैट्स के एग्रीमेंट, अपार्टमेंट की सेल डीड या डीड, ट्रांसफर डीड के साथ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो दिखाए कि प्रोजेक्ट रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के सेक्शन 3 के अनुसार महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है या संबंधित प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया ओसी होना चाहिए। ऐसे में अगर कंस्ट्रक्शन को महारेरा के साथ रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सक्षम अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन परमिशन/शुरू होने का सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरे डॉक्यूमेंट्स में अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन प्लान शामिल है जिसमें फ्लैट का एरिया बताया गया हो।

सब-रजिस्ट्रार सर्कुलर के निर्देशों का करें पालन

अगर डॉक्यूमेंट में बताया गया फ्लैट का एरिया मंज़ूर मैप में दिए गए एरिया से ज़्यादा है, तो फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं होगा। सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि अगर कोई सब-रजिस्ट्रार जानबूझकर सर्कुलर में दिए गए निर्देशों का पालन किए बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करता है, तो सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू की जाएगी।

Tegs: #Crackdown on builder fraud: Government directive halts registration of illegal flats.