उपायुक्त की अध्यक्षता में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के साथ त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न

नियोजन संबंधी मांग सात दिनों के भीतर संबंधित स्तर पर प्रस्ताव भेजने का निर्णय

वार्ता के बाद धरना-प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल समाप्त करने पर सहमति

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। सेल के बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा किए जा रहे धरना-प्रदर्शन के कारण उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने को लेकर 21 अक्टूबर को बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में बोकारो विधायक श्वेता सिंह, जिला प्रशासन, बीएसएल प्रबंधन एवं विस्थापित संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए।

जानकारी के अनुसार आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में विस्थापितों की नियोजन संबंधी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। वार्ता के दौरान मांगों से संबंधित प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के उच्च स्तर पर भेजने पर सहमति बनी। वार्ता में लिए गए प्रमुख निर्णय में विस्थापित परिवारों के सदस्यों के स्थायी नियोजन का प्रस्ताव जिसमें बीएसएल द्वारा विस्थापित परिवारों के सदस्यों को चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थायी नियुक्ति प्रदान करने के लिए नियोजन नीति तैयार करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव विधायक श्वेता सिंह के माध्यम से उपायुक्त बोकारो एवं बीएसएल के निदेशक प्रभारी को सौंपा जाएगा।

विस्थापित परिवारों के अप्रेंटिस प्रशिक्षित 1,500 अभ्यर्थियों को बीएसएल में स्थायी नियोजन प्रदान करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी विधायक के माध्यम से उपायुक्त एवं बीएसएल के निदेशक प्रभारी को दिया जाएगा। विधायक से प्राप्त दोनों प्रस्तावों को निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास (डीपीएलआर) बोकारो द्वारा सात दिनों के भीतर झारखंड सरकार के गृह विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव झारखंड सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रसारित किया जाएगा। वहीं, बीएसएल प्रबंधन भी दोनों प्रस्तावों को सात दिनों के भीतर सेल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को भेजेगा।

धरना-प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल समाप्त करने पर सहमति। वार्ता में लिए गए निर्णयों के आलोक में विस्थापित संघों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से धरना-प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। वार्ता में अपर समाहर्ता बोकारो, अनुमंडल पदाधिकारी चास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास, निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो, सहायक समाहर्ता बोकारो तथा बीएसएल के ईडी (एचआर) एवं सीजीएम (एचआर) सहित विस्थापित संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।