अभियान बसेरा के तहत 179 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का डीएम ने दिया निर्देश
अवध किशोर शर्मा/सोनपुर (सारण)। वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने अभियान बसेरा के तहत अगले माह से जिले में वासविहीन परिवारों के सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। इस कार्य में बेहतर करनेवाले अंचल कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित करने की डीएम ने बात कही।
वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित समाहरणालय सभागार में 25 फरवरी को आयोजित राजस्व की समीक्षा बैठक में डीएम मीणा ने उपरोक्त निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसे परिवारों को आवश्यक सहयोग करें। उन्हें यह सुनिश्चित कराएं कि इस कार्य में उनको कोई परेशानी नहीं हो।
अंचल अधिकारियों को ऐसे परिवारों को चिन्हित कर जमीन उपलब्ध कराने और नए जमीन पर जाने के लिए परामर्श देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस अंचल में बेहतर कार्य होगा वहां के कर्मी एवं पदाधिकारी को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।
बैठक में अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 179 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसकी सूची अंचल अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 वर्ष पूर्व एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसका अनुपालन करा दिया गया है।
बैठक में अपरसमहर्ता द्वारा बताया गया कि सभी अंचलों में सैरातों की सूची सरजमी सेवा पोर्टल पर सभी सूचनाओं सहित अपलोड की जानी है। जिलाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को आगामी 28 फरवरी तक का समय दिया गया।
सभी डीसीएलआर को सप्ताह में तीन दिन नियमित रूप से कोर्ट करने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट के मामले को लंबित नहीं रखा जाए। अतिक्रमण से संबंधित कोर्ट में चल रहे मामलों पर जिलाधिकारी ने कहा कि जहां जरूरत हो वहां मापी कराएं और माफी का वीडियो ग्राफी जरूर करा लें।
जिलाधिकारी द्वारा सभी राजस्व कर्मचारियों का तिथि वार मुख्यालय निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि पंचायत सरकार भवन अथवा पंचायत भवन पर इनके बैठने की सभी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएं। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के आ जाने से अब दो हल्का पर एक कर्मचारी का अनुपात हो गया है।
निर्धारित तिथि के अनुसार इनके बैठने से आमजन को सहूलियत होगी। बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज की समीक्षा में सबसे अधिक मामले बिदुपुर में लंबित पाए गए। जिलाधिकारी के पूछने पर बताया गया कि प्रतिदिन औसतन 10 आवेदन दाखिल खारिज के प्राप्त हो रहे हैं।
वर्तमान में कर्मचारी स्तर पर 3400 एवं अंचल निरीक्षक स्तर पर 800 आवेदन लंबित पाया गया, परंतु सभी आवेदन समय सीमा के अंदर के थे। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कर्मचारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि पिछले 14 दिन अर्थात 9 फरवरी से पहले का कोई आवेदन लंबित नहीं है।
इसका सत्यापन राजस्व पदाधिकारियों से करा ली जाए। जो आवेदन निरस्त किए गए हैं उसके कारणों की जांच डीसीएलआर से कराई जाए। बैठक में बताया गया कि पिछले 20 दिनों में दाखिल खारिज के 17 हजार आवेदन राजस्व कर्मचारियों द्वारा अग्रसारित किया गया है। राजस्व कर्मचारियों के इस बेहतर कार्य की जिलाधिकारी द्वारा प्रशंसा की गई।
बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी महुआ संदीप कुमार, वैशाली जिला के सभी डीसीएलआर, सभी अंचलाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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