झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जानकारी के अनुसार राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹ 1000/- में बढ़ोत्तरी कर ₹ 2500/- आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। बैठक में नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) हेतु ₹ 42,83,21,000.00 (बयालीस करोड़ तिरासी लाख ईक्कीस हजार) एवं भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि ₹ 24,97,114,00 (चौबीस लाख संतान्वे हजार एक सौ चौदह) अर्थात् कुल राशि 43,08,18,114.00 (तैतालीस करोड़ आठ लाख अठारह हजार एक सौ चौदह) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

बैठक में झारखंड नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति दी गई।

वहीं बैठक में पथ प्रमंडल गढ़वा अन्तर्गत बिलासपुर एनएच 75 पर धुरकी पथ एवं बिरबल चौक से सगमा लिंक पथ (कुल लंबाई-31.600 कि.मी.) के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) मद में ₹109,16,46,200 /- (एक सौ नौ करोड़ सोलह लाख छियालीस हजार दो सौ) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बैठक में केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना संबंधी मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

रिट पीटीशन(एस) क्रमांक- 822/2014 कृष्णा राय बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा एलपीए कर्मा-60/22 व् अनुवर्ती एसएलपी क्रमांक-16940/24 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी सेवानिवृत जीप चालक जलपथ प्रमंडल संख्या-2 कृष्णा राय चैनपुर गुमला के कुल सेवा अवधि 9 वर्ष 2 माह में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

मन्त्रीपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ज्ञानोदय योजनान्तर्गत ₹ 50 करोड़ की लागत से प्रारंभिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी स्पेशल परपस व्हीकल पतरातू ईनर्जी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बंद करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। अधीक्षण अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-2 देवघर जॉन अनिल माल्टो को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

बैठक में झारखंड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के 8 जिला विज्ञान केन्द्रों यथा लोहरदगा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद एवं बोकारो में वैज्ञानिक प्रदर्शों के अधिष्ठापन से संबंधित प्राक्कलित राशि ₹ 21,86,07,862/- (रू० इक्कीस करोड़ छियासी लाख सात हजार आठ सौ बासठ) के योजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एजेन्सी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित इस केन्द्र प्रायोजित योजना को शत-प्रतिशत राज्य योजना से किये जाने की स्वीकृति दी गई। बैठक में विभागीय संकल्प संख्या-1755 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय राँची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रुप में करने की स्वीकृति दी गई।

पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर नियुक्त्त 3 पायलटों, 2 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 1 क्वालिटी मैनेजर एवं 5 एयरक्राफ्ट टेक्निशियन को संविदा राशि के अतिरिक्त देय सुविधाएं/अनुलाभ की स्वीकृति दी गई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था लागू करने के निमित्त स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड रेगुलेशन्स 2024 की स्वीकृति दी गई।

वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की व्यवस्था लागू करने के निमित्त इम्प्लीमेंटशन ऑफ फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड रेगुलेशन्स की स्वीकृति दी गई। बैठक में पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक), प्रखंड/संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, एमआईएस समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिटस की सुविधा लागू करने के निमित्त नियमावली की स्वीकृति दी गई। राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करते हुए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “झारखंड राज्य इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम 3 वर्षों के लिए कुल ₹20,25,45,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अंतर्गत गोड्‌डा जिले के ठाकुरगंगटी में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹ 39,21,34,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
बैठक में कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹ 38,20,06,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम की व्यवस्था लागू करने के निमित्त नियमावली की स्वीकृति दी गई।

वहीं झारखंड राज्य गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
बैठक में तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। राजकीय पोलिटेकनिक चाकुलिया, जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि ₹ 134,18,27,300 के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि ₹ 254,93,04,700 के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई। राजकीय पोलिटेकनिक पोटका, जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि ₹ 136,13,76,400 के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा बैठक में असम राज्य में झारखंड मूल की चाय जनजातियां जिसे असम में अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है, उन्हें उनके सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण कराकर उन्हें उनका हक-अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार पहल करेगी।

 118 total views,  2 views today