जिलाधिकारी को आवेदन सौंपकर किसानों का शोषण रोकने की मांग

एस. पी. सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। तिरहुत गंडक नहर परियोजना में किसानों की हकमारी पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर 2 अप्रैल को अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला संयोजक ललन कुमार, माले जिला सचिव प्रो. उमेश कुमार आदि ने समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह को आवेदन सौंपा।

नेताद्वय ने आवेदन में कहा है कि यह योजना किसानों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी राशि लूट के लिए है। नेताद्वय ने बताया कि इस योजना में कई और खामियां है, जिसका फल किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

भू-मापी कराने, नक्शा दिखाने, कार्यस्थल पर प्राक्लन का बोर्ड लगाने, मुआवजा डिसमल से और कब्जा नक्शा से करने समेत गड़बड़ियों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग जिलाधिकारी से की गई।

मौके पर तमाम गड़बड़ियों के मद्देनजर इस गैर जरूरी योजना को बंद करने की मांग की गई। इस संबंध में भाकपा माले जिला सचिव प्रो. उमेश कुमार ने कहा कि जिले के तमाम कोल्ड स्टोरेज किसानों के बजाय व्यवसायी का आलू स्टोरेज में रख रहे हैं और किसान खेती के लिए आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने को परेशान है।

उन्होंने कोल्ड स्टोरेज प्रबंधकों (Cold storage managers) की मनमानी एवं पक्षपातपूर्ण रवैया की जांच कर स्टोर पर कार्रवाई करने एवं आलू रखने के तमाम इच्छुक किसानों के आलू स्टोर में रखने की व्यवस्था करने अन्यथा आंदोलन चलाने की घोषणा की। इस आशय की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भाकपा माले जिला स्थाई समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने दी।