पूर्व सांसद तथा ठेका मजदूर संघ के महामंत्री ने की डीवीसी चेयरमैन से भेंट

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। गिरिडीह के पूर्व सांसद रवीन्द्र कुमार पांडेय तथा डीवीसी ठेका मजदूर संघ के महामंत्री सह रांची महानगर भाजपा के प्रभारी भरत यादव ने डीवीसी के नवनियुक्त चेयरमैन राजेशा पांडेय से डीवीसी मुख्यालय कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में भेंट की। उक्त जानकारी पूर्व सांसद के निजी सचिव मृत्युंजय पांडेय ने 3 अक्टूबर को दी।

उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद पांडेय तथा संघ महामंत्री यादव ने नवनियुक्त डीवीसी चेयरमैन से मिलकर बधाई दी तथा मांग किया कि, डीवीसी के बोकारो जिला के हद में बोकारो थर्मल में पुराने बी प्लांट के स्थान पर यथासंभव क्षमता का नई ईकाई स्थापित किया जाय. कहा गया कि जिला के हद में चंद्रपुरा में डीवीसी और कोल इंडिया का संयुक्त उद्यम के तहत 800 x 2 मेगावाट क्षमता का स्थापित होने वाले नया दो ईकाई के लिए अनावश्यक रूप से पुराने आवासीय परिसर को पूर्णतया ध्वस्त करने के बजाय आवश्यकतानुसार पुराने प्रतिष्ठान से सटे भू-भाग का उपयोग किया जाय अथवा संयुक्त उद्यम होने के कारण अगर आवश्यक हो तो कोल इंडिया की अनुषंगी बीसीसीएल के अनुपयोगी भूमि का उपयोग किया जाय।

उपरोक्त द्वारा डीवीसी चेयरमैन से कहा गया कि ईकाई स्थापित करने के लिए चंद्रपुरा में हटाये गये आमजनों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर यथा स्थान पूर्नवासित किया जाय। स्थानीय एवं विस्थापित शिक्षित बेरोजगारों को कॉपरेटिव के माध्यम से चंद्रपुरा एवं बोकारो थर्मल में न्युनतम एक करोड़ रुपये तक के निविदा कार्य में प्राथमिकता दिया जाय।

कहा गया कि सीएसआर के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किये गये विभिन्न विकास कार्य का ससमय समुचित रख रखाव किया जाय। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अनुपयोगी आवास आवंटन के लिए बनाई गई नीति एवं दंडात्मक किराया में संशोधन कर व्यवहारिक बनाया जाय। संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के लिए निर्गत उच्च न्यायालय का आदेश एवं कैंटीन कर्मियों के लिए निर्गत उप मुख्य श्रमायुक्त के निर्देश का अनुपालन किया जाय। ठेका एवं कैजुअल श्रमिकों का वेतन एवं सुविधा में बढ़ोतरी कर सभी प्रतिष्ठानों के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाय।

चेयरमैन से भेंट में बोकारो थर्मल एवं चंद्रपुरा के सप्लाई मजदुरो को ऊर्जा भत्ता देने की मांग की गयी। कहा गया कि सप्लाई, ठेका एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवास में लगाया गया प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पोस्ट पेड मीटर में परिवर्तित किया जाय अथवा सप्लाई, ठेका एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 200 युनिट बिजली नि: शुल्क दिया जाय। दुर्गा पूजा से पूर्व श्रमिक प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर सप्लाई, कैजुअल एवं ठेका श्रमिकों को समुचित बोनस का भुगतान किया जाय। बताया गया कि उपरोक्त मांग के आलोक में डीवीसी के नवनियुक्त चेयरमैन पांडेय ने संबंधित उच्चाधिकारियों से यथाशिघ्र चर्चा कर यथासंभव समाधान हेतु सकारात्मक आश्वासन दिया गया है।