अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला के हद में सोनपुर स्थित टोपो भूमि की रजिस्ट्री, राजस्व रसीद और म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर स्थानीय भूमि मालिकों ने जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है।
इस संबंध में 11 जून को वरिष्ठ नेता आशुतोष कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय समाजसेवी बिनोद सिंह सम्राट, सुधीर कुमार सिंह, नवल कुमार सिंह, सुरेश नारायण सिंह और कुणाल सिंह चौहान ने जिला मजिस्ट्रेट सारण को दिए आवेदन में कहा है कि ब्रिटिश काल में सर्वे हुई उनकी भूमि की राजस्व रसीद वर्ष 2012 से जारी नहीं की जा रही। जबकि बिहार भूमि सुधार कानून के तहत उनका नाम रजिस्टर ए में दर्ज है और वैध जमाबंदी भी मौजूद है।
उन्होंने कहा कि आवेदन में बताया गया कि पटना हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2022 को टोपो भूमि पर लगे प्रतिबंधों को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ अपील खारिज कर दी। इसके बाद राजस्व विभाग ने पुरानी रोक हटा ली, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक भूमि रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पाया है। इस तकनीकी अड़चन के कारण किसान न तो म्यूटेशन के लिए आवेदन कर पा रहे हैं और न ही रजिस्ट्री करा पा रहे हैं। जिससे जमीन की खरीद-बिक्री पूरी तरह रुक गया है।
उन्होंने बताया कि प्रभावित भूमि मालिकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि टोपो लैंड की रजिस्ट्री और म्यूटेशन प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की गयी तो आगामी 15 जून को पूरे गांव में काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीएम कार्यालय सारण में रिसीव कराएं गए आवेदन में मांग की गई है कि वर्ष 2012 से बंद रसीदों को तुरंत जारी किया जाए। ऑनलाइन रिकॉर्ड हो। पोर्टल पर टोपो भूमि का डेटा अपडेट हो। म्यूटेशन शुरू किया जाए। नामांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया बहाल हो।
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