साभार/ मुंबई। मुंबई में पहली बार वॉर्ड स्तर पर अवैध स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए योजना बनकर तैयार है। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि हर बार की तरह केवल अवैध स्कूलों की सूची जारी करके फर्ज अदायगी नहीं की जाएगी। हर वॉर्ड में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर दौरा करके अवैध स्कूलों पर जमीनी कार्रवाई को अंजाम देंगे।
शिक्षा निदेशालय ने राज्यभर में अवैध स्कूलों की सूची जारी की है। इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई के लिए मुंबई में भी 200 से अधिक अवैध स्कूलों की सूची ‘शॉर्ट-लिस्ट’ की है। चौथी कक्षा तक की शिक्षा महानगरपालिका के अधीन है। फर्जी स्कूलों की सूची घोषित करते हुए हर बार की तरह इन स्कूलों में दाखिले नहीं लेने की अपील की गई है। फर्क यह है कि इन स्कूलों पर विभाग कार्रवाई करने के मूड में दिख रहा है। इससे शिक्षा माफिया में बेचैनी देखी जा रही है।
शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध स्कूलों का पता लगाएं और मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत अवैध स्कूल और उनके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करें। शिक्षा विभाग के मुताबिक, अवैध स्कूलों की वजह से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी होती है।
ये स्कूल विभाग की मंजूरी के बिना खोल दिए जाते हैं और बाद में जब इन पर कार्रवाई की जाती है, तब विद्यार्थियों और अभिभावकों को बहुत परेशानी होती है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अवैध स्कूल का पता लगने पर उसे बंद कराया जाएगा और उसके प्रबंधकों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर स्कूल बंद नहीं हुआ, तो 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड वसूला जाएगा।
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