खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी (डीएम) वैभव श्रीवास्तव ने बीते 22 दिसंबर की संध्या जिले के सभी अंचलाधिकारियों को परिमार्जन प्लस एवं दाखिल खारिज से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डीएम ने संबंधित अधिकारियों की 75 दिनों से अधिक समयावधि के म्युटेशन के लंबित मामलों का निष्पादन अगले 10 दिनों में सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने यह निर्देश सारण समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व, सभी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता तथा सभी अंचलाधिकारी शामिल थे। उन्होंने अंचलाधिकारियों को विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिये अर्जित की गई भूमि का दाखिल खारिज प्राथमिकता से सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कहा कि सभी अंचलों में प्रतिनियुक्त राजस्व कर्मचारी निश्चित रूप से प्रतिदिन सरकारी भवन में उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई राजस्व कर्मचारी निजी भवन में नहीं बैठेंगे और न ही निजी भवन में कार्यालय का संचालन करेंगे, अन्यथा संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
डीएम द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्रांतर्गत अंचलों के कार्यों की समीक्षा कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक माह विभिन्न हलकों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। म्युटेशन एवं परिमार्जन के पुराने लंबित मामलों के अभिलेख की जांच कर लंबित रहने का स्पष्ट कारण पता करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाकर मामले को लंबित रखने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। जिले के वैसे सभी सरकारी भूमि जिन पर जमाबंदी चल रही है, उसका आकलन कर विवरणी उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अपने न्यायालय के सभी लंबित वादों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। राजस्व महाभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को नियमानुसार निष्पादित करते हुए शत प्रतिशत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न विभागों की परियोजनाओं यथा – स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण, शिक्षा विभाग के तहत विद्यालय भवन निर्माण, मंडल कारा छपरा को स्थानांतरित करने, उप कारा मढ़ौरा के निर्माण, बी – सैप केंद्र निर्माण, मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय आदि सभी परियोजनाओं के निर्माण के लिए विभाग द्वारा अधियाचित भूमि का अविलंब चयन कर प्रस्ताव तैयार कर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
साथ हीं विभिन्न परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से विभिन्न मौजों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में सभी हितबद्ध रैयतों से जमीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का समाधान कर दस्तावेज प्राप्त करते हुये मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का बैठक में निर्देश दिया गया।
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