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जरूरतमंद छात्रों की ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में तेजी लाए सरकार-नायक

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति की लंबित राशि को लेकर विद्यार्थियों की चिंता के बीच प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने 3 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में विशेष पहल करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति राशि के भुगतान को लेकर विद्यार्थियों की ओर से लगातार अपेक्षाएं व्यक्त की जा रही हैं। सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाए, ताकि विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि ई-कल्याण छात्रवृत्ति राशि लंबित रहने से हजारों छात्र-छात्राओं को परेशानी हो रही है। छात्रवृत्ति की राशि उनके लिए कॉलेज फीस, नामांकन और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इसका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना आवश्यक है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नायक ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी भावना के अनुरूप विद्यार्थियों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से विद्यार्थियों को काफी उम्मीदें हैं।

सरकार की मंशा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए कल्याण विभाग को लंबित आवेदनों की समीक्षा कर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। छात्र महाआंदोलन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं और उनकी भावनाओं को समझते हुए सरकार को छात्र प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक संवाद करना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई मांगों का समाधान बातचीत और आपसी समन्वय से निकला जाना चाहिए।

नायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से आग्रह किया कि तीनों शैक्षणिक सत्रों की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए, निश्चित समय-सीमा तय हो तथा विद्यार्थियों को भुगतान की स्थिति की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य भी सरकार की प्राथमिकता है। कहा कि राज्य में सामाजिक न्याय तभी सार्थक होगा, जब गरीब परिवार का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो।

नायक ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी और लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी। उन्होंने सरकार से व्यक्तिगत रूप से आग्रह करते हुए कहा कि लंबित राशि के भुगतान के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर प्रक्रिया को तेज किया जाए और भविष्य में छात्रवृत्ति का भुगतान अधिक नियमित एवं समयबद्ध बनाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।

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