मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से संबंधित मामला
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी (Bokaro district deputy commissioner Kuldeep choudhary) ने 18 अगस्त को पशुपालन, गव्य, मत्स्य, सहकारिता, भूमि संरक्षण, कृषि आदि विभागों के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति कार्य की क्रमवार समीक्षा की।
मौके पर उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद उपस्थित थे। यहां उपायुक्त ने संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों से संचालित योजना, राज्य से प्राप्त लक्ष्य व अब तक की उपलब्धि के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिया।
समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के तहत जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार मणी से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरा विकास/सुकर विकास आदि के संबंध में लक्ष्य को जाना व वितरण के संबंध में जिज्ञासा वयक्त की।
जिला कल्याण पदाधिकारी रवि शंकर मिश्र से विभाग से संबंधित चयनित लाभुकों (मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना) को राशि हस्तांतरित करने के संबंध में पूछा। उपायुक्त ने सात दिनों के अंदर चिन्हित लाभुकों को राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
कहा कि इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिला पशुपालन पदाधिकारी को सभी योजनाओं में कितने लाभुकों को 50 फीसद व कितने लाभुकों को 90 फीसद अनुदान के तहत योजना का लाभ मिल रहा है। प्रखंडवार लाभुक के नाम आदि के साथ विवरणी उपलब्ध कराने को कहा।
इसी तरह गव्य विकास विभाग के तहत पांच गाय/ दस गाय योजना का भी लाभुकों का विवरण, अनुदान राशि आदि का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त चौधरी ने मत्स्य विभाग से समीक्षा क्रम में मछुआरा आवास योजना के संबंध में जानकारी ली। जिसमें जिला मत्स्य पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में छह आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
इसको लेकर कुछ दिन पूर्व विभिन्न अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किया गया है। उन्होंने पूर्व से संचालित मछुआरा आवास की वर्तमान स्थिति, पूर्ण/अपूर्ण का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा।
साथ ही, तालाब निर्माण, मत्स्य मित्र, मत्स्य बीज, मत्स्य मित्र गोष्ठी, केज मछली पालन आदि के संबंध में पूछा और जरूरी दिशा निर्देश दिया। उन्होंने रंगीन मछली पालन योजना के लिए मार्केट स्टडी करने को कहा।
कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि जिले में कितने उर्वरक के दुकान है। जिला कृषि पदाधिकारी उमेश तिर्की ने बताया कि कुल 170 उर्वरक दुकान है। उपायुक्त ने कहा कि अंतिम निरीक्षण कब हुआ और राज्य मुख्यालय को भेजी जाने वाली त्री – मासिक प्रतिवेदन का क्या स्टेटस है जिला को प्रतिवेदन सौंपे।
उन्होंने पैक्सों के माध्यम से बीज वितरण के संबंध में भी पूछा। किसानों द्वारा ई – केवाईसी के लंबित कार्य को जरीडीह एवं बेरमो प्रखंड में पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित लीड बैंक मैनेजर (एलडीएम) को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लंबित आवेदन बैंकों में निष्पादन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
सहकारिता विभाग की समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने जिले में पैक्सों की संख्या की जानकारी ली। यहां जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने उपायुक्त को बताया कि जिले में 253 पैक्स हैं। जिसमें 216 पैक्स क्रियाशील है। शेष पैक्सों में निर्वाचन कार्य लंबित है।
उपायुक्त ने कहा कि जहां सदस्यों की संख्या कम है वहां निर्वाचन कार्य को पूरा करें। उपायुक्त ने प्रखंडों में निर्मणाधीन 30 मैट्रिक टन क्षमता वाली पैक्स गोदामों के वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। कहा कि जहां निर्माण कार्य अपूर्ण है, उसे अविलंब पूरा करें।
साथ ही जहां भूमि विवाद को लेकर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, वहां के अंचलाधिकारी को मामले से अवगत कराते हुए विवाद का निष्पादन करा कर निर्माण कार्य शुरू करें। धान अधि प्राप्ति व उसकी मीलिंग की भी उपायुक्त ने समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिया।
भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा क्रम में सरकारी/निजी तालाब जिर्णोद्धार योजना के लिए स्थानीय विधायकों से अनुशंसा प्राप्त करने के लिए जिला भू संरक्षण पदाधिकारी बृज लाल को पुनः पत्राचार करने एवं परकुलेशन टैंक एवं डीप बोरिंग योजना के लिए अनुशंसा प्राप्त करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा मीनी ट्रैक्टर वितरण योजना के संबंध में भी पूछा और जरूरी निर्देश दिया। मौके पर सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।
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