उपायुक्त ने सड़कों पर अवैध ब्रेकर को चिन्हित करने व् सक्रियता से वाहन जांच अभियान चलाने का दिया निर्देश
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 28 नवंबर को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। मौके पर धनबाद सांसद प्रतिनिधि आर एन ओझा, बेरमो विधायक प्रतिनिधि विनोद कुमार महतो, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि वीरभद्र मल्लिक, सिविल सर्जन डॉ ए बी प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त चौधरी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की। जिला परिवहन पदाधिकारी (डिटीओ) ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में दिए निर्देशों का अनुपालन किया गया है। जिले में ज्यादातर सड़क दर्घटनाएं राष्ट्रीय राज मार्ग 32 एवं 23 पर हो रही है।
अक्टूबर माह में कुल 21 दुर्घटनाएं हुई। जिसमें मृतकों की संख्या 14 एवं गंभीर रूप से घायलों की संख्या 15 है। जिले से गुजरने वाली सड़कों पर चिन्हित 16 ब्लैक स्पाट में से मात्र एक ब्लैक स्पाट कुर्रा मोड़ पर एक दुर्घटना हुई है।
डिटीओ ने बताया कि माह अक्टूबर में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के सदर अस्पताल एवं विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 133 लोगों का उपचार किया गया है। जिसमें से 79 लोगों की विवरणी आइआरएडी पोर्टल पर ऑनलाइन इंट्री कर दिया गया हैं, जबकि 54 लोगों का ऑनलाइन इंट्री कार्य लंबित है।
इस पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसा नहीं करने वाले प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों (एमओआइसी) कसमार, पेटरवार एवं बेरमो से स्पष्टीकरण पूछने का सिविल सर्जन को निर्देश दिया।
समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित होने पर भी नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन को जरूरी निर्देश दिया। उन्होंने घटना वाले माह में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत करना सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र की सड़कों पर अवैध ब्रेकर निर्माण से सड़क दुर्घटना की बात कहीं। उपायुक्त ने एक कमेटी गठित कर क्षेत्र का भ्रमण कर अवैध ब्रेकरों को चिन्हित कर सात दिनों में समिति को रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया। वहीं, बीएसएल क्षेत्र एवं चास नगर निगम में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पत्राचार करने का निर्देश दिया।
समिति के समक्ष जिला परिवहन पदाधिकारी ने परिवहन विभाग द्वारा जनवरी माह से अब तक सड़क दुर्घटना में की गई कार्रवाई से अवगत कराया। बताया कि कुल 272 दुर्घटना हुई हैं, जिसमें 184 का आइआरएडी पोर्टल में इंट्री कर दिया गया है। शेष 88 का इंट्री लंबित हैं। इसे जल्द निष्पादित कर लिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने अक्टूबर माह में 517 वाहनों की जांच कर दण्ड स्वरूप 9 लाख 45 हजार का जुर्माना वसूला है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 35 मामलों में 7 लाख 59 हजार संधान शुल्क वसूला है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा अलग-अलग जांच अभियान चलाकर अक्टूबर माह में 3 लाख 8 हजार 651 रुपए का जुर्माना वसूला है।
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को राहत पहुंचाने के लिए दी जाने वाली मुआवजा के निष्पादित व लंबित मामलों की भी जानकारी दी गई। उपायुक्त ने अंचल स्तर पर लंबित मामलों का आकड़ा अगली बैठक से प्रस्तुत करने को कहा, ताकि ऐसे मामलों के निष्पादन में तेजी लाया जा सके।
उपायुक्त चौधरी ने कहा कि हिट एंड रन एवं अन्य सड़क दुर्घटनाओं के मामलों के निष्पादन में बेवजह विलंब नहीं हो यह सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने ट्राफिक डीएसपी पुनम मिंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार को सक्रिय वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा- निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से कराने को लेकर डीटीओ को कहा।
बैठक में धनबाद सांसद प्रतिनिधि, बेरमो विधायक प्रतिनिधि, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि आदि ने अपने-अपने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा से संबंधित स्थानीय समस्याओं एवं उसके निदान का सुझाव दिया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ठोस कदम उठाने को कहा।
बैठक में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर जिला स्तरीय वृहत्तर कार्यक्रम आयोजित करने का उपायुक्त (Deputy Commissioner) ने निर्देश दिया। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डेन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन योजना का भी व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा।
मौके पर उपरोक्त के अलावा जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम, नगर परिषद चास की कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, सड़क कार्य विभाग के अभियंता, राष्ट्रीय राज मार्ग के कार्यपालक अभियंता, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य आदि उपस्थित थे।
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