आहर्ता नहीं रखने वाले राशन कार्डधारी करें कार्ड सरेंडर, नहीं तो कार्रवाई-डीडीसी

समाहरणालय में डीडीसी ने की खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। समाहरणालय स्थित सभागार में बोकारो के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में 17 जुलाई को खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में डीडीसी ने कहा कि जिले में ऐसे सभी राशन कार्डधारी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एमएफएसए)/ग्रीन राशन कार्ड आदि की आहर्ता पूरी नहीं करते है, वे स्वयं स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपात्र कार्डधारी समय रहते स्वेच्छा से कार्ड नहीं लौटाता हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डीडीसी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपात्र लाभुक या जिन्होंने पिछले 6 से 12 माह तक खाद्यान्न का उठाव नहीं किया है उनकी पहचान सुनिश्चित करते हुए उनके नामों की ग्राम सभाओं में घोषणा करें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके नाम राशन कार्ड से विलोपित करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ मिले। अपात्र के कारण कई वंचित रहिवासी लाभ से दूर हैं, जिसे तत्काल दुरुस्त किया जाना जरूरी है।

डीडीसी ने जिले में संचालित मुख्यमंत्री दाल – भात केंद्रों में स्वच्छता को लेकर जरूरी निर्देश दिया। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वहीं, केंद्र संचालकों को आमजनों को गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने की बात कहीं। कहा कि दाल-भात केंद्र जरूरतमंदों एवं श्रमिक वर्ग के लिए संचालित कल्याणकारी योजना है। ऐसे में इन केंद्रों की कार्यप्रणाली पर सतत निगरानी जरूरी है।

बैठक में उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली (जविप्र) दुकानों में खाद्यान्न वितरण संबंधित सभी अभिलेख यथा वितरण पंजी, स्टॉक पंजी आदि का विधिवत, अद्यतन एवं स्पष्ट संधारण करना जरूरी है। भले सभी कार्य ऑनलाइन निष्पादित हो रहा है। बावजूद इसके अलग+अलग पंजी में प्रतिदिन संधारण होना चाहिए। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ)/ विपणन पदाधिकारी (एमओ) को इसके लिए सतत निगरानी करने एवं जविप्र दुकानदारों को निर्देशित करने को कहा।

डीडीसी ने समीक्षा क्रम में पीजीएमएस पोर्टल पर लंबित आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि 534 प्राप्त आवेदनों में से 421 आवेदनों का निष्पादन हो पाया है। अभी भी 113 आवेदन लंबित है। इसे भी जल्द निष्पादित करें। साथ ही, राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी कार्य को भी शत प्रतिशत पूरा करने को कहा, ताकि किसी भी जरूरतमंद का नाम राशन कार्ड से नहीं कटे।

उन्होंने चंद्रपुरा एवं नावाडीह प्रखंड को इस पर विशेष ध्यान देने को कहा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 धान अधिप्राप्ति को लेकर भी डीडीसी ने समीक्षा की। जिसमें कसमार प्रखंड के मुरहुलसुदी, मधुकरपुर एवं पोटसो पैक्सों से धान अभी भी संबंधित मिलर को नहीं पहुंचा है। संबंधित पैक्सों को अविलंब धान पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा, ताकि संबंधित किसानों को धान की राशि का भुगतान किया जा सके। कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैक्सों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस कार्य को उच्च प्राथमिकता के तहत बीएसओ/एमओ को सुनिश्चित करने को कहा।

मौके पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों को जिले के किसानों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। डीडीसी ने कहा कि धान की खेती करने वाला कोई भी किसान विभाग में पंजीकरण कराने से वंचित नहीं रहे। यह सुनिश्चित करें, ताकि धान विक्रय के समय उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलखो, जिला कृषि पदाधिकारी मो. साहिद, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ), मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ), विभिन्न पैक्सों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।