एस. पी. सक्सेना/बोकारो। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो कुमारी रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में 27 जून को बैठक आयोजित किया गया। उक्त बैठक न्याय सदन बोकारो में तीन माह का विशेष मध्यस्थता अभियान (जो आगामी 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक चलेगा) के संबंध में की गई।
उक्त बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बोकारो आलोक कुमार दुबे, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय बोकारो अनुज कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बोकारो पवन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह, आदि।
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी लूसी सोसेन तिग्गा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नीभा रंजना लकड़ा एवं विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशगण, मध्यस्तगण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के प्रमुख एवं सदस्य पैनल अधिवक्तगण, पीएलवी गण आदि उपस्थित थे।
बैठक में पीडीजे अस्थाना ने बताया कि इस विशेष मध्यस्थता अभियान में भरण-पोषण, सड़क दुर्घटना दावा, चेक बाउंस क्रिमिनल कम्पाउडेबुल, डिवी एक्ट, दहेज प्रताड़ना, विद्युत एक्ट, एक्साइज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, माप एवं वजन एक्ट, खान एवं खनिज अधिनियम, फोरेस्ट एक्ट एवं अन्य उपयुक्त मामलों सहित अपराधिक समझौता योग्य मामलों में मध्यस्थता द्वारा निष्पादन किया जायेगा।
उन्होने कहा कि इस अभियान की सफलता हेतु सभी न्यायायिकगण, मध्यस्थगण, पैनल अधिवक्तगण, पीएलवी गण को अपने स्तर से विशेष प्रयास करना है। उन्होंने मिडियाकर्मी से अनुरोध किया कि वे भी अपने स्तर से इस विशेष मध्यस्थता अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करे। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के सचिव निभा रंजना लकड़ा द्वारा दी गई।
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