मुंबई। सड़क पर होने वाली अवैध पार्किंग (Illegal Parking) पर लगाम कसने के लिए मनपा द्वारा सख्ती से लागू किया गया भारी जुर्माना वाला कानून लोगों को रास नहीं आ रहा है। आम लोगों ने इसे मनपा की हप्ता वसूली कहते हुए अदालत में चुनौती दी है। लोगों का आरोप है कि एक हजार गुना बढ़ाया गया पार्किंग दंड मनपा अधिकारों का दुरपयोग है।
दक्षिण मुंबई के मलबार हिल (Malabar Hill) परिसर स्थित चंद्रलोक सहकारी सोसायटी के निवासियों ने मनपा के इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा है कि मनपा प्रशासन अथवा राज्य सरकार के अधिकार में मोटर व्हीकल एक्ट कानून में सुधार करने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। दरअसल मलबार हिल परिसर की इमारतों में पार्किंग की जगह नहीं होने से लोगों को अपने वाहन को सड़क पर ही पार्क करना पड़ता है। मनपा द्वारा उपलब्ध कराए गये पार्किंग स्थल पर कुछ ही गाड़ियों के पार्किंग की जगह है।
इसके चलते रोड पर ही कार पार्क करनी पड़ती है। याचिकाकर्ता जिग्नेश शाह ने मनपा के इस कानून को जन विरोधी और अमानवीय बताया है। जारी पत्रक के अनुसार 26 परिसरों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इसके चलते लोगों के सामने गाड़ी पार्किंग को लेकर विकट समस्या खड़ी हो गयी है।
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