मुंबई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सन 2022 तक राज्यभर में 19 लाख 40 हजार नए घर बनाए जाएंगे। मुंबई में ही 11 लाख 30 हजार नए घर बनाने की योजना है। मुंबई में झोपड़ों को खत्म करने के लिए सरकार ने महानगर में विभिन्न जगहों पर 3,436 क्लस्टर तैयार किए हैं, जिसमें 830 क्लस्टर में जीपीएस सिस्टम से सर्वे कराया गया है। इन क्लस्टर में 2 लाख 45 झोपड़े हैं। मुंबई में एसआरए ने 1,86,145 नए घर तैयार किए हैं।
सोमवार को विधान परिषद में राकांपा की सदस्य विद्या चव्हाण, किरण पावस्कर, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर समेत अन्य सदस्यों ने मुंबई व महाराष्ट्र में गरीबों को घर मुहैया कराने को लेकर प्रश्न पूछा था। सदस्यों ने सरकार से पूछा कि 2000 से 2011 के बीच उन लोगों को घर देने का निर्णय लिया है, जो अपात्र हैं? अपात्र लोगों को सरकार निर्माण लागत या फिर रेडी रेकनर की दर से पैसा लेकर घर देगी।
इसके एवज में इमारत बनाने वाले बिल्डर को अतिरिक्त एफएसआई देगी। शिवसेना के अनिल परब ने कहा कि शिवशाही प्रकल्प शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की देन है। वह चाहते थे कि झोपड़ों में रहने वालों को सरकार मुफ्त में घर मुहैया कराए। इसलिए अपात्र लोगों को घर देने की जो नीति सरकार ने बनाई है, उसमें सरकार गरीब से किसी भी तरह की कीमत वसूल नहीं करे, गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे?
लंबे समय तक चली चर्चा में गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता और राज्य मंत्री रवींद्र वायकर ने सदस्यों के उठाए सवालों का जवाब दिया। वायकर ने सदन को बताया कि झोपड़ों में रहने वालों को मुफ्त में घर देने के बाबत निश्चित ही सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को छत मुहैया कराना चाहती है। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यभर में 19 लाख 40 हजार नए घर बनाए जाएंगे। म्हाडा के अलग-अलग प्राधिकरण ने इस साल 4,64,954 घर बनाए हैं, जबकि 2016-17 में 6,715 घर बनाए गए थे।
इसी तरह, मुंबई में एसआरए ने 1,86,145 नए घर तैयार किए हैं, जिसमें अधिनियम 33 (10) के झोपड़पट्टी पुनर्वसन के तहत 1,06,411 घर, अधिनियम 33 (11) के विकास योजनाओं से बाधित लोगों के लिए 76,000 घर, और 33 (14) ट्रांजिट कैंप के 3,114 घर बनाए गए। सेज व नॉज सेज के अंतर्गत 2024 इमारतों को एनओसी दिया। वायकर ने सदन को बताया कि म्हाडा इमारतों के डिवेलपमेंट में जिन बिल्डरों ने सरकार को घर नहीं दिया, उन बिल्डरों को सरकार काली सूची में डालेगी।
राज्य की भाजपा-शिवसेना सरकार मुंबई को झोपड़ा मुक्त बनाना चाहती है। इस संबंध में राज्य मंत्री वायकर ने सदन में कहा कि सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी। विधेयक के अनुसार, सर्वे में 2011 तक के जिन झोपड़ों को अपात्र पाया गया था, उन्हें सरकार कम कीमत पर घर देगी। सर्वे के अनुसार, मुंबई में कुल 11 लाख 30 हजार झोपड़े हैं।
इन झोपड़ों में रहने वाले पात्र लोगों को एसआरए योजना के अंतर्गत मुफ्त में घर मिलेगा, लेकिन जो अपात्र हैं, उन लोगों को योजना के अंतर्गत कीमत लेकर सरकार घर देगी। कीमत अदा करने के लिए उस अपात्र झोपड़ाधारक को केंद्र डेढ़ लाख और राज्य सरकार एक लाख रुपये की आर्थिक मदद भी देगी। जो व्यक्ति कीमत नहीं देगा, उसे मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन में कहीं पर घर मिलेगा। इस संबंध में राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है। उसकी मंजूरी के लिए सरकार इसी सत्र में विधेयक लाएगी।
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