मुंबई। शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने विधान परिषद के सदस्यों को आश्वासन दिया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। स्कूल में प्रवेश से कोई बच्चा वंचित नहीं रहेगा।
सोमवार को सदन में कांग्रेस के सदस्य संजय दत्त ने आरटीई के तहत दाखिला देने वाले निजी स्कूलों को सरकार की तरफ से अनुदान उपलब्ध न कराए जाने का मुद्दा उठाया था। शिवसेना के सदस्य तानाजी सावंत ने कहा, उनकी शैक्षिणक संस्था है, जिसमें बच्चों को प्रवेश दिया गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक उसका अनुदान नहीं दिया है। तावडे ने कहा कि राज्य में किसी भी निजी स्कूल का बकाया नहीं है। सावंत के सवालों पर तावडे ने कहा कि तानाजी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जांच कराई जाएगी।
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